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12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और 10 राज्यों में 10 लाख नौकरियां...जानिए क्या हैं कैबिनेट के बड़े फैसले

इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज के अलावा नई रेल परियोजनाओं और एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर भी बड़े ऐलान हुए हैं.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी04:45 PM IST, 28 Aug 2024NDTV Profit हिंदी
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आज केंद्रीय कैबिनेट (Cabinet Meeting) की मीटिंग में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, रेल प्रोजेक्ट्स और एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं.

इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज के लिए 28,600 करोड़ रुपये और रेल परियोजनाओं के लिए 6,456 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

कैबिनेट ब्रीफिंग देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बीते 3 महीनों में एयरपोर्ट, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर और रेलवे-मेट्रो नेटवर्क के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का आवंटन किया जा चुका है.

12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी

केंद्रीय कैबिनेट ने 10 राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज के निर्माण का ऐलान किया है. इसके लिए करीब 28,602 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.

इससे 10 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है.

इन इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को वैश्विक स्तर की ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज के तौर पर विकसित किया जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि इन प्रोजेक्ट्स से करीब 1.52 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना विकसित होगी.

ये इंडस्ट्रियल एरिया उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के पटियाला में राजपुरा, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्रप्रदेश के ओरवकल और कोप्पार्थी और राजस्थान के पाली में बनाए जाएंगे.

10 राज्यों में 6 बड़े कॉरिडोर के साथ स्ट्रैटेजिक ढंग से प्लान किए गए इन प्रोजेक्ट्स से भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का विकास होगा. ये कॉरिडोर 'नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम (NICDP) के तहत बनाए जाएंगे.

3 रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी

सरकार ने 3 रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है. इसके तहत 2,170 करोड़ रुपये की लागत से जमशेदपुर-आसनसोल कॉरिडोर, 1,360 करोड़ रुपये की लागत से सरडेगा से भालुमुडा कॉरिडोर और 2,926 करोड़ रुपये से बारगढ़ से नवपाड़ा कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है.

AIF एक्सपेंशन को मंजूरी

वहीं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) को ज्यादा आकर्षक और समावेशी बनाने के लिए इसके तहत आने वाली स्कीम्स के विस्तार की अनुमति दी गई है. दरअसल AIF के तहत फाइनेंसिंग फैसिलिटी वाली CSS (सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स) को प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन को मंजूरी मिल गई है.

बता दें 2020 में लॉन्च के बाद से ही AIF करीब 6,623 वेयरहाउस, 688 कोल्ड स्टोरेज और 21 साइलोस प्रोजेक्ट बनाने में मददगार रहा है, जिससे करीब 500 LMT की स्टोरेज क्षमता बढ़ी है.

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