Cabinet Meeting Decisions: 23 लाख सरकारी कर्मियों को पेंशन में आधी सैलरी पक्‍की! बायो E3 पॉलिसी और विज्ञान धारा स्‍कीम को भी मंजूरी

Cabinet Briefing: केंद्र सरकार ने शनिवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम को मंजूरी दी है. ये स्‍कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका फायदा करीब 23 लाख सरकारी कर्मियों को मिलेगा.

UPS लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मियों को पेंशन के तौर पर उनकी बेसिक सैलरी के 50% के बराबर राशि हर महीने दी जाएगी. इस स्‍कीम का लाभ उठाने के लिए कम से कम 25 साल की सर्विस जरूरी होगी.

25 साल से कम और 10 साल से ज्‍यादा सेवाकाल होने पर उसी अनुपात में पेंशन दी जाएगी, जबकि 10 साल से कम सर्विस पर भी एश्‍योर्ड मिनिमम पेंशन के तहत 10,000 रुपये महीने दिए जाएंगे.

पेंशन के अलावा 2 और महत्‍वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. बायोटेक पर Bio:E3 पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, जबकि विज्ञान में शोध को बढ़ावा देने के लिए 10,579 करोड़ रुपये की विज्ञान धारा स्‍कीम को मंजूरी दी गई है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी.

केंद्रीय मंत्री अश्विणी वैष्‍णव ने बताया कि केंद्रीय कर्मियों को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी की 50% रकम हर महीने एश्‍योर्ड पेंशन के तौर पर दी जाएगी. उन्‍होंने बताया कि NPS यानी न्‍यू पेंशन स्‍कीम को लेकर कर्मियों में असंतोष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में एक कमिटी बनाई थी.

इस कमिटी ने अलग-अलग राज्‍यों के स्‍टेकहोल्‍डर्स से बातचीत और लंबी समीक्षा के बाद सरकार को कई रिकमेंडेशंस दिए. कमिटी की अनुशंसा पर केंद्र ने UPS को मंजूरी दी.

• NPS में सुधार के लिए बनाई गई कमिटी की अनुशंसा पर फैसले लिए गए

• एश्‍योर्ड पेंशन: रिटायरमेंट से पहले 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50%

• पूरी पेंशन के लिए 25 साल सेवा जरूरी, कम सर्विस पीरियड पर अनुपातिक पेंशन

• एश्‍योर्ड मिनिमम पेंशन: 10 साल से कम सर्विस पर कम से कम ₹10,000 मिलेंगे

• एश्‍योर्ड फैमिली पेंशन: सरकारी कर्मी के आश्रित को पेंशन की 60% राशि मिलेगी

• महंगाई के अनुसार, DA के इंडेक्‍स के अनुसार सभी पेंशन में भी होगी बढ़ोतरी

• कैलकुलेशन के आधार पर ग्रेच्‍यूटी में लंपसम अमाउंट जोड़कर दिया जाएगा

केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी. इसके तहत बायोटेक्‍नोलॉजी का इस्‍तेमाल इकोनॉमी, पर्यावरण और रोजगार के लिए किया जाएगा. इसके तहत कई लक्ष्‍य निर्धारित किए गए हैं.

• बायो केमिकल्‍स, बायो एंजाइम्‍स और बायो पॉलिमर्स डेवलप किए जाएंगे

• रोजमर्रा की जरूरत के लिए बायो प्रोटीन्‍स, फंक्‍शनल फूड तैयार होंगे

• इलाज में बायोटेक का इस्‍तेमाल, जैसे सिकल सेल एनीमिया के लिए जीन थेरेपी

• खेती-किसानी में बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स का इस्‍तेमाल

• बायो फ्यूल्‍स और बायो केमिकल्‍स का उत्‍पादन

• मरीन और स्‍पेस एप्लिकेशंस में बायोटेक का इस्‍तेमाल

केंद्रीय कैबिनेट ने 10,579 करोड़ रुपये की विज्ञान धारा स्‍कीम को भी मंजूरी दी. इसके तहत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में रिसर्च पर फोकस होगा. 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए इंटरर्नशिप स्‍कीम शुरू होगी, जबकि ग्रेजुएशन, पोस्‍ट ग्रेजुएशन, PhD और पोस्‍ट डॉक्‍टरल रिसर्च के लिए रिवाइज फेलोशिप दी जाएगी.

• 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए इंटरर्नशिप

• UG, PG, PhD और PDF के लिए फेलोशिप

• दूसरे देशों के साथ मिलकर ग्‍लोबल प्रोजेक्‍ट पर काम

• ज्‍वाइंट रिसर्च प्रोजेक्‍ट्स और ज्‍वाइंट फेलोशिप

• जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर केंद्रित रिसर्च प्रोजेक्‍ट

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रिसर्च के बाद प्रोडक्‍ट डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाएगा. जो भी रिसर्च होंगे, उनके रिजल्‍ट्स के आधार पर प्रोडक्‍ट बनाए जाएंगे और देशहित और जनहित में उनका इस्‍तेमाल किया जाएगा.