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UPA के 10 साल के कुप्रबंधन पर व्हाइट पेपर पेश, आज लोकसभा में होगी चर्चा

सरकार ने व्हाइट पेपर में 2014 से पहले और 2014 से बाद भारत की अर्थव्यवस्था का आंकलन किया है और बताया है कि कैसे UPA ने 10 साल में इकोनॉमी का बेड़ागर्क कर दिया था और कैसे मोदी सरकार ने इसे पटरी पर लाने का काम किया है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी07:40 PM IST, 08 Feb 2024NDTV Profit हिंदी
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वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) गुरुवार को लोकसभा में इकोनॉमी पर व्हाइट पेपर (White Paper) पेश कर दिया है. इसमें मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज और उपलब्धियों का विस्तार से बखान है.

69 पन्नों के इस व्हाइट पेपर के 3 हिस्से हैं. सरकार ने इसमें 2014 से पहले और 2014 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के फर्क को बताया है. मोदी सरकार का मानना है कि UPA ने 2004 से लेकर 2014 तक के कार्यकाल में इकोनॉमी का भट्ठा बैठाकर इसे नॉन-परफॉर्मिंग बना दिया है. इसमें बताया गया है कि UPA के काम करने के गलत तरीके, फैसले नहीं लेने और ठोस रिफॉर्म नहीं करने से देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी.

मोदी सरकार के मुताबिक 2014 से पहले देश का बैंकिंग सेक्टर संकट में था. बिना जांच-पड़ताल किए लोन देने से बैंकों का NPA बहुत बढ़ गया था. इसका खामियाजा पूरी इकोनॉमी को उठाना पड़ा. बैंकों के NPA को साफ करने में मोदी सरकार को सालों का वक्त लगा.

इस व्हाइट पेपर में बताया गया है कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने इकोनॉमी में दम भरने के लिए क्या-क्या कड़े और बड़े फैसले लिए हैं.

सरकार ने व्हाइट पेपर में बताईं 2014 के बाद की 10 आर्थिक उपलब्धियां

  • डिजिटाइजेशन में बड़ी कामयाबी. डिजिटल ID से लेकर डिजिटल एक्सेस के आधार पर सभी सेवाएं और सपोर्ट दी गईं

  • चालू खाते में इनफ्लो सुधरने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बढ़ोतरी. चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) और महंगाई दोनों में बड़ी गिरावट

  • मध्यम अवधि में 7% की ग्रोथ रहने की उम्मीद, रिफॉर्म से फायदे मिलने लगे हैं

  • कॉरपोरेट और फाइनेंशियल सेक्टर की बैलेंस शीट में सुधार, NBFCs की बैलेंस शीट भी बेहतर हुई

  • महंगाई को केंद्र में रखकर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना, GST और IBC को लागू करना

  • फॉरेन इन्वेस्टमेंट निवेश में उदारीकरण से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला

  • अक्टूबर 2014 से फरवरी 2016 तक चले मेक इन इंडिया मुहिम से भारत में ⁠FDI 37% बढ़ी

  • लार्ज कैपिटल इनफ्लो से RBI को महामारी के दौरान अपने अंतरराष्ट्रीय रिजर्व को दोबारा भरने में मदद मिली

  • कैपिटल इनफ्लो से नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रैंकिंग को सुधारने में मदद मिली

  • बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से अर्थव्यवस्था में सप्लाई की स्थिति बेहतर हुई, आंकड़ों में ये दिखता है.

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