25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि खनिजों पर रॉयल्टी लगाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होगा. लेकिन ये तय नहीं किया था कि रॉयल्टी फैसले के दिन से लगेगी या विवाद की शुरुआत से. अब इस पर फैसला आ गया है और इसका बड़ा असर माइनिंग कंपनियों पर होगा. किसे होगा फायदा, किसे नुकसान?