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केंद्र सरकार ने कई मंत्रालयों में अपने निवेश को बढ़ाया है. रक्षा मंत्रालय के आवंटन को 5.94 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6.20 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. जबकि परिवहन मंत्रालय के लिए आवंटन को 2.70 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.78 लाख करोड़ रुपये किया गया.
रेलवे मंत्रालय के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.55 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.. खाद्य मंत्रालय के लिए 2.13 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
गृह मंत्रालय के लिए 2.3 लाख करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपये का आवंटन दर्ज किया गया है.
महात्मा गांधी नरेगा योजना पर बीते साल 74.5 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया गया था, जिसे इस साल बढ़ाकर 86 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया.
सोलर ग्रिड के लिए 7.3 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8.5 हजार करोड़ रुपये, वहीं आयुष्मान भारत के लिए आवंटन को 7.2 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.5 हजार करोड़ रुपये किया गया.
पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस (PLI) स्कीम्स में निवेश को 4.6 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6.2 हजार करोड़ रुपये किया गया. सेमीकंडक्टर डिस्प्ले में निवेश 3 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6.9 हजार करोड़ रुपये किया गया.