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सरकार देश के गिग वर्कर्स के लिए बेहतर सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा मुहैया कराने के लिए एक पेंशन योजना लाने पर काम कर रही है.
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इस योजना के तहत, ई-कॉमर्स एग्रीगेटर्स जैसे स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और उबर को कर्मचारियों की आय का 2% उनके पेंशन फंड में योगदान देना होगा.
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बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित योजना में ये जरूरी किया गया है कि प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स हर एक ट्रांजैक्शन से हुई आय का 2% काटें और इस राशि को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में जमा करें.
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सरकार का लक्ष्य गिग वर्कर्स के हितों के लिए बेहतर करना है, जो भारत की बदलती वर्कफोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.
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इस पहल के हिस्से के रूप में, गिग वर्कर्स को यूनीक आइडेंटिटी कार्ड्स मिलेंगे और उन्हें लाभों के लिए ई-श्रम पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें PM जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ कवरेज भी शामिल है.
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