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सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
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नोटिफिकेशन के मुताबिक जो भी कंपनी भारत में आकर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहती है, उसे 4,150 करोड़ रुपये का न्यूनतम निवेश करना होगा, अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं रखी गई है.
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कंपनियों को 5 साल के अंदर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को 50% तक पहुंचाना होगा, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में लोकल सोर्सिंग को बढ़ाना होगा. तीसरे साल में लोकल सोर्सिंग को 25% और 5 साल में 50% करना होगा.
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केंद्र सरकार अपनी इस योजना के जरिए भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल के डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना चाहती है, ताकि देश में नई और एडवांस्ड तकनीक वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए जा सकें.
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