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भारत सरकार चावल की कुछ किस्मों के एक्सपोर्ट प्रतिबंधों में ढील दे सकती है. अक्टूबर में बाजार में नई फसल के आने से पहले देश में चावल की ओवर सप्लाई से बचने के लिए सरकार ये फैसला ले सकती है.
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भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर है. सरकार के इस फैसले का असर उपभोक्ताओं, किसानों और एक्सपोर्टर्स सभी को होगा.
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सरकार पारबॉयल्ड चावल के एक्सपोर्ट पर 20% की MEP को खत्म कर सकती है और इसकी जगह एक तय ड्यूटी लगा सकती है, ताकि कार्गो के कम चालान को बढ़ावा नहीं मिल सके.
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सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में भारत का कुल चावल एक्सपोर्ट एक साल पहले की तुलना में 21% घटकर 29 लाख टन रह गया.
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ब्लूमबर्ग को सूत्रों ने बताया कि सरकार एक फिक्स्ड ड्यूटी या चार्ज के साथ सफेद चावल के एक्सपोर्ट की मंजूरी देने पर विचार कर रही है.
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