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केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से बनाए गए इंडियन ऑयल पैनल (Indian Oil Panel) का कहना है कि देश के 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या और बेहद प्रदूषण वाले शहरों में साल 2027 तक डीजल वाले वाहनों को बैन किया जाना चाहिए.
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पैनल ने आंतरिक दहन इंजन (Internal Combustion Engine) वाले मोटरसाइकिल, स्कूटर और थ्री-व्हीलर को 2035 तक बैन करने की सिफारिश भी की है.
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सरकार ने ये पैनल, दिसंबर 2021 में बनाया था. पेट्रोलियम मंत्रालय का मकसद इंडस्ट्री को नेट जीरो प्लान्स को डेवलप करने में मदद करना था.
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सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 31 मार्च तक भारत की कुल तेल खपत में डीजल और गैसोलिन की हिस्सेदारी आधे से अधिक थी.
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पैनल ने 2030 तक 25% घरों में खाना बनाने में बिजली का उपयोग करने के लक्ष्य को हासिल करने का सुझाव दिया है.
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