कुछ ही दिनों बाद आने वाला बजट केंद्र सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट होगा. इसी साल चुनाव होने वाले हैं और इसलिए ये बजट वोट ऑन अकाउंट होगा. चर्चा है कि इस बार बजट में बहुत बड़े ऐलान नहीं होने वाले, लेकिन सरकार किसानों के लिए कुछ बड़ा कर सकती है.
देश के किसान फिलहाल केंद्र से MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का दायरा बढ़ाए जाने और किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि सरकार किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) वाली सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) पर बड़ी घोषणा कर सकती है.
क्या किसान सम्मान योजना की राशि बढ़ेगी?
अलग-अलग रेगुलेटरी बॉडी और संस्थाएं अपनी ओर से सरकार को सलाह भेज रही हैं. वहीं एग्री एक्सपर्ट्स किसानों के लिए सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव रख चुके हैं. ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार इन सुझावों पर अमल कर सकती है.
सरकार अभी 2,000 की 3 किस्तों में किसानों को हर साल 6,000 रुपये देती है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार किस्त को 3 से बढ़ा कर 4 कर सकती है और किसानों को 8,000 रुपये सालाना मिल सकते हैं. पिछले साल भी ऐसी चर्चा हो रही थी.
इस योजना के तहत सरकार अब तक 15 किस्तों में किसानों के खाते में 2.8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि भेज चुकी है. 2023-24 में केंद्र ने इस योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जो 2024-25 में आनुपातिक रूप से बढ़ सकता है. हालांकि इस पर कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्री या सरकार की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है.
महिला किसानों पर मेहरबान होगी सरकार?
बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डबल की जा सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे सालाना 6,000 से बढ़कर 12,000 रुपये किया जा सकता है.
PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में करीब 26 करोड़ किसान हैं. जिन किसानों के नाम जमीन है, उनमें सिर्फ 13% महिलाएं हैं.
फिलहाल 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा मिल रहा है. इनमें से महिला किसानों के लिए अगर राशि दोगुना बढ़ाई गई तो सरकार पर 120 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ने का अनुमान है.
बार्कलेज इनवेस्टमेंट बैंक के मुताबिक, किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाए जाने से महिलाओं को बड़ा सपोर्ट मिलेगा और उनकी आर्थिक ताकत बढ़ेगी. हालांकि इससे पहले महिलाओं के लिए किसी सरकारी योजना में कैश सपोर्ट दोगुना किए जाने का मामला पहले कभी नहीं दिखा है. फिलहाल इस मसले पर कृषि मंत्रालय या वित्त मंत्रालय ने कोई कमेंट नहीं किया है.
MSP पर भी किसानों को है केंद्र से उम्मीद
किसानों का एक बड़ा हिस्सा MSP गारंटी को लेकर इन दिनों आंदोलन की तैयारी में भी है. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) का कहना है कि MSP गारंटी के अभाव में किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा. SKM ने स्वामीनाथन आयोग के C2+50% के फार्मूले पर सभी फसलों की MSP गारंटी मांगी है.
सरकार समय-समय पर CACP की सिफारिशों पर फसलों की MSP बढ़ाती है, लेकिन संगठन चाहता है कि पंजाब, हरियाणा, पश्विम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह बिहार, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों तक भी MSP का दायरा बढ़े.
इसके अलावा किसान मंडियां बढ़ाने, भंडारण और प्रसंस्करण सेवा बढ़ाने, कालाबाजारी-जमाखोरी पर सख्ती तेज करने की मांग कर रहे हैं. किसान ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार MSP के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी और बजट में कुछ प्रावधान करेगी.
(With inputs from PTI, NDTV, CACP, PRS Research)