अंतरिम बजट 2024 पेश हो चुका है, अंतरिम बजट होने के बावजूद, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ इस बजट में देने की कोशिश की गई है. इस बजट में सरकार ने वित्तीय संतुलन बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं.
बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार जिनकी बजट बनाने में बड़ी भूमिका होती है, उनसे NDTV प्रॉफिट ने एक्सक्लूसिव बातचीत की. इनमें वित्त सचिव टी वी सोमनाथन, रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन, DEA सेक्रेटरी अजय शेठ, CBDT चेयरमैन नितिन गुप्ता और संजय अग्रवाल, CBIC चेयरमैन शामिल हैं. तो चलिए एक-एक करके उनसे हुई बातचीत के जरूरी पहलू देख लेते हैं.
टी वी सोमनाथन, वित्त सचिव
वित्त सचिव, टी वी सोमनाथन ने NDTV प्रॉफिट से चर्चा के दौरान बजट पर खुलकर चर्चा की. उन्होंने कहा कि भले ही ये बजट अंतरिम बजट था, बावजूद इसके ये लंबी अवधि का बजट है, ये 2047 के लिए है. ये बजट तकनीकी रूप से अंतरिम बजट था, लेकिन जो आंकड़े हमने रखे हैं वो फुल बजट के हिसाब से रखे हैं. उन्होंने बताया कि सनराइज सेक्टर्स के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के फंड को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है. FAME सब्सिडी में कोई कटौती नहीं की गई है.
नितिन गुप्ता, CBDT चेयरमैन
डायरेक्ट टैक्स को लेकर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, पुराने टैक्स डिमांड नोटिसों को खत्म करने का. टैक्स में रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया कैसी चल रही है. इस पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने NDTV प्रॉफिट को बताया कि मौजूदा वक्त में रिटर्न की प्रक्रिया काफी तेज हो चुकी है. 22% रिटर्न की प्रोसेसिंग एक ही दिन में हुई है.
रिफंड्स के मुकाबले मौजूदा साल में हम 20% की ग्रोथ से बढ़ रहे हैं, अबतक कुल 2.78 लाख करोड़ रिफंड्स की प्रोसेसिंग हो चुकी है. उन्होंने बताया कि टैक्सपेयर्स के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए डिपार्टमेंट कदम उठा रहा है, फेसलेस अपील और फेसलेस असेसमेंट के जरिए कोशिश जारी है. साथ ही उन्होंने टैक्सपेयर्स से भी अपील की कि वो वो ईमानदारी से टैक्स रिपोर्ट करें और 2047 तक विकसित भारत बनाने में मदद करें. उन्होंने बताया कि टैक्स डिपार्टमेंट ने टेक्नोलॉजी को अपनाया है, जिसका फायदा बड़े पैमाने पर अब मिल रहा है.
रिटर्न की प्रक्रिया बहुत तेज हो चुकी है
22% रिटर्न की प्रोसेसिंग एक दिन में हुई
रिफंड्स के मुकाबले मौजूदा साल में हम 20% की ग्रोथ से बढ़ रहे हैं
कुल 2.78 लाख करोड़ रिफंड्स की प्रोसेसिंग हुई है
संजय अग्रवाल, CBIC चेयरमैन
सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (CBIC) के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने NDTV प्रॉफिट से बातचीत में बताया कि इस साल GST ग्रोथ काफी अच्छी रही है, GST रिटर्न फाइलिंग ग्रोथ 90% तक पहुंच चुकी है. उन्होंने कहा कि हमने FY25 के लिए जो लक्ष्य रखे हैं वो कंजर्वेटिव नहीं हैं, बल्कि रियलिस्टिक हैं. उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले मर्चेंडाइज इंपोर्ट में कमी आई है, पिछले 548 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ था, जबकि इस साल 505 बिलियन डॉलर रहा है. उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट की कोशिश ईमानदार टैक्सपेयर्स को बराबरी का मौका देने की है, इसके लिए बड़े डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं.
इस साल GST ग्रोथ काफी अच्छी रही है
FY25 के लक्ष्य कंजर्वेटिव नहीं रियलिस्टिक हैं
पिछले साल के मुकाबले मर्चेंडाइज इंपोर्ट में कमी आई
548 बिलियन से घटकर 505 बिलियन डॉलर रही है
GST रिटर्न फाइलिंग ग्रोथ 90% तक पहुंच चुकी है
संजय मल्होत्रा, रेवेन्यू सेक्रेटरी
रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने NDTV प्रॉफिट के साथ चर्चा में कहा कि FY24 के अनुमानों में बदलाव करते हुए हमने अनुमान लगाया है कि रेवेन्यू GDP की दर से बढ़ेगी. GDP ग्रोथ के बढ़ने के साथ, हम उम्मीद कर रहे हैं कि FY24 में रेवेन्यू ग्रोथ 12.5% रहेगी. उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर्स सर्विस में सुधार की कोशिश कर रहे हैं. साथ ही टैक्स बेस को बढ़ाने और गहरा करने पर भी काम कर रहे हैं, और वो भी बिना टैक्स रेट्स को बदले.
अनंत नागेश्वरन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन ने कहा कि निजी सेक्टर से निवेश पहले से ही काफी आ रहा है. कॉर्पोरेट बैलेंसशीट में लगातार तीन वर्षों से सुधार जारी है. लिस्टेड कंपनियों ने अपना कैपेक्स बढ़ाया है. बजट में फिस्कल डेफिसिट के एग्रेसिव टारगेट पर उन्होंने कहा कि 5.1% का लक्ष्य बिल्कुल वास्तविक है, ये वित्तीय संतुलन का नतीजा है. FY25 के लिए हमने सिर्फ 10.5% GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है.
नागेश्वरन ने कहा कि ग्लोबल अनिश्चितताओं को देखते हुए हम एक्सपोर्ट सेक्टर से किसी बड़े उछाल की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामानों की बास्केट को विस्तार देने और जिन देशों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उनकी संख्या बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं.
अजय शेठ, DEA सेक्रेटरी
DEA सेक्रेटरी, अजय शेयर ने चर्चा के दौरान कहा कि 7%+ आंकड़ा बिल्कुल वास्तविक है. फिस्कल डेफिसिट के रास्तों का ऐलान 2021-22 में किया गया था. सरकार चुनौती का डटकर मुकाबला करने में विश्वास रखती है और ये मानती है कि अगले साल फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा कम होगा. सरकारी उधारी को लेकर अजय शेठ ने कहा कि सरकारी उधारी को लेकर कोई आश्चर्य नहीं होना था, इसकी नींव साल 21-22 में ही रख दी गई थी. इस साल हम उधारी में और कमी देखने जा रहे हैं.