वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कर छूटों को धीरे-धीरे समाप्त किए जाने से मुकदमेबाजी कम होगी और कॉरपोरेट कर की निचली दरों से भारत एक अधिक प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बन सकेगा।
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकान्त दास ने ट्विट किया, ‘‘कर छूटों को धीरे-धीरे समाप्त किए जाने से मुकदमेबाजी कम होगी। कॉरपोरेट कर की दरों को कम करने से भारत अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।’’
एक अन्य ट्विट में दास ने कहा कि कॉरपोरेट कर की निचली दरों से लघु एवं मझोले उपक्रमों को सबसे अधिक फायदा होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज कर छूटों को समाप्त करने के लिए रूपरेखा का प्रस्ताव किया है। यह अगले चार साल में कॉरपोरेट कर की दर को 30 से घटाकर 25 प्रतिशत पर लाने की कवायद का ही हिस्सा है।
