सूचना एवम् प्रसारण मंत्रालय India AI प्रोग्राम से जुड़े प्रस्ताव के लिए कैबिनेट से अनुमति मांगेगा. इसके तहत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में करीब 10,000 करोड़ रुपये का निवेश भी प्रस्तावित है. ये जानकारी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दी.
बता दें शुक्रवार को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर सरकार द्वारा बनाए गए वर्किंग ग्रुप्स ने 24,500 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) के थ्री-टियर कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का सुझाव दिया है. बता दें इस कवायद का असर सुपर कंप्यूटर्स के क्षेत्र में भी पड़ेगा.
सेमीकंडक्टर पर केंद्रित सॉफ्टवेयर कंपनी सिनोप्सिस के उद्घाटन के दौरान चर्चा में चंद्रशेखर ने कहा, 'इंडिया AI प्रोग्राम की लागत 10,000 करोड़ रुपये की है. इसका प्रस्ताव कैबिनेट के पास एप्रूवल के लिए ले जाया जाएगा.'
मंत्री ने कहा कि ये प्रोग्राम पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा, जिसके तहत कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी प्राइवेटा डेटा सेंटर्स के साथ-साथ CDAC द्वारा संचालित डेटा सेंटर्स में भी इंस्टॉल की जाएगी.'
GPU बेस्ड सर्वर्स की डिमांड बढ़ी
GPU बेस्ड सर्वर्स की डिमांड हाल में काफी बढ़ी है, क्योंकि ये CPU बेस्ड सर्वर्स की तुलना में ज्यादा स्पीड से डेटा प्रोसेसिंग कर पाता है. बता दें AI टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस में अमेरिका और चीन सबसे आगे चल रहे हैं.
AI वर्किंग ग्रुप्स ने 5 जगहों पर 3,000 पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटिंग पावर के सबसे शानदार AI कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने का सुझाव दिया है. इसकी क्षमता फिलहाल मौजूद सबसे कैपेसिटी से 15 गुना ज्यादा होगी.
सुपर कंप्यूटर रेस की तैयारी
Top 500 वेबसाइट के मुताबिक टॉप परफॉर्मिंग सुपरकंप्यूटर्स फिलहाल अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, साउथ कोरिया और सऊदी अरब जैसे देशों में हैं.
चीन के पास फिलहाल 162 सुपर कंप्यूटर हैं, जबकि अमेरिका में 127 सुपर कंप्यूटर हैं. वहीं भारत में महज 3 सुपर कंप्यूटर ही हैं. ऐसे में AI पर निवेश कर भारत इस क्षेत्र में भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है.
बता दें बीते 8 साल में 24 पेटाफ्लॉप्स कंप्यूट कैपेसिटी को इंस्टॉल करने के लिए सरकार पहले ही नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत 1,218.14 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है.
