केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नीरा राडिया के टेलीफोन टैपिंग से मिली जानकारी के आधार पर आठ नए प्रारंभिक जांच (पीई) प्रकरण दर्ज किए हैं इनमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और अन्य मामले शामिल हैं।
सूत्रों ने बताया कि एक पीई झारखंड के सिंहभूम जिले के अंकुला में लौह अयस्क खान टाटा स्टील को आवंटित करने में कथित अनियमितताओं पर गौर करने के लिए शुरू की गई है। भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत पर चल रहे कोड़ा और झारखंड के अज्ञात अधिकारियों को इसमें आरोपी के रूप में नामजद किया गया है।
टाटा स्टील ने कहा कि इस पर प्रतिक्रिया देना अभी जल्दबाजी होगी।
सूत्रों ने बताया कि दूसरी पीई आरआईएल का तत्कालीन हाइड्राइकार्बन महानिदेशक वीके सिब्बल द्वारा कथित रूप से पक्ष लेने और परस्पर अवैध लाभ पहुंचाने को लेकर सिब्बल, आरआईएल और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई है। सिब्बल ने उनसे प्रतिक्रिया जानने के लिए भेजे गए संदेश का जवाब नहीं दिया।
आरआईएल प्रवक्ता ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
एक पीई विमानन क्षेत्र में दलालों एवं बिचौलियों के काम करने एवं रिश्वतखोरी के सिलसिले में राडिया, एयर इंडिया के पूर्व अधिकारी रमेश नांबियार और दीपक तलवार एवं नागरिक विमानन मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी शुरू की गई है।
एक अन्य पीई भी बाजार में कथित सांठ-गांठ एवं यूनिटेक के शेयरों में गिरावट लाने को लेकर राडिया के खिलाफ शुरू की गई है।
राडिया के प्रवक्ता ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यूनिटेक के प्रवक्ता ने कहा, ‘हमें खुशी है कि उच्चतम न्यायालय ने यूनिटेक के शेयरों में गिरावट की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। अक्तूबर, 2008 में हमारी कंपनी के बारे में संभवत: मंदड़ियों द्वारा व्यापक दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाई गईं क्योंकि उनका स्वार्थ अल्पकालिक फायदा था।’
प्रवक्ता ने कहा, ‘हम इस मामले की जांच का आदेश देने के लिए उच्चतम न्यायालय के प्रति आभारी हैं क्योंकि इस मामले ने न केवल हमे मौद्रिक नुकसान पहुंचाया बल्कि हमारी छवि भी गिराई।’
सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत तमिलनाडु सरकार को टाटा मोटर्स द्वारा लो फ्लोर बसों की आपूर्ति से जुड़े मामले की भी जांच शुरू की है।
टाटा मोटर्स के प्रवक्ता ने कहा, ‘मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है। इसलिए हम किसी विशिष्ट मुद्दे पर टिप्पणी नहीं कर सकते। इतना ही कहना काफी है कि हम किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा किसी भी जांच में पूरा सहयोग करेंगे।’
सूत्रों ने बताया कि चार्टर्ड एकाउंटेंट राजीव गुप्ता और अज्ञात लोकसेवक एवं निजी व्यक्ति सर्वेक्षण एवं आयकर विभाग द्वारा छापा मारने के सिलसिले में कथित कदाचार को लेकर दर्ज पीई में नामजद किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि काम कराने के लिए आयकर अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले में अज्ञात लोकसेवकों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ एक अन्य पीई है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी की अगुवाई वाली पीठ ने 23 ऐसे मामलों की पहचान की जिनके बारे में शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त एक टीम ने राडिया की नौकररशाहों, नेताओं, कॉरपोरेट हस्तियों एवं पत्रकारों से बातचीत के टेप के विश्लेषण के आधार सिफारिश की है।
