दिल्ली-NCR में बढ़ते एयर पॉल्यूशन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को खूब फटकार लगाई. AQI का लेवल गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बावजूद एक्शन प्लान लागू करने में हुई देरी को लेकर दिल्ली सरकार से कड़े सवाल पूछे और लापरवाही को लेकर लताड़ भी लगाई.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि GRAP-III पहले लागू क्यों नहीं किया? कोर्ट ने कहा, 'आप रिस्क कैसे ले सकते हैं?' कोर्ट ने पूछा, 'दिल्ली सरकार बताए कि GRAP की गाइडलाइन क्या है? GRAP-III को लागू करने के लिए कौन मॉनिटर कर रहा है. प्रदूषण कम करने को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं?'
'आखिर देरी क्यों हुई?'
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब AQI 12 नवंबर को तय लिमिट पार कर गया था, तो भी 3 दिनों के बाद GRAP-III क्यों लागू किया गया. दिल्ली सरकार ने जवाब में कहा कि हमने अब GRAP-IV लागू कर दिया है.
बता दें कि लगातार बढ़ते एयर पॉल्यूशन के चलते दिल्ली-NCR, गैस चेंबर में तब्दील हो गया है. लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है.
AQI<400 में भी लागू रहेगा GRAP-IV
दिल्ली का AQI अभी 500 के पार चला गया है, लेकिन आने वाले दिनों में ये 400 से नीचे भी आता है, तो GRAP-IV की पाबंदियों को कम करके GRAP-III की पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अब अगर AQI 400 से नीचे भी आता है तो भी हम आपको ग्रैप-4 को वापस लेने की अनुमति नहीं देंगे. हम यही आदेश देने का प्रस्ताव रखते हैं. आप न्यायालय की अनुमति के बिना ग्रैप 4 को वापस नहीं लेंगे.'
'कहीं सबसे प्रदूषित शहर ना बन जाए दिल्ली'
दिल्ली मे खतरनाक होते प्रदूषण को लेकर 14 नवंबर को याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से जल्दी सुनवाई करने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था, 'सरकार ने अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं किया. हमें दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं बनने देना चाहिए.'
इससे पहले बढ़ते प्रदूषण पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा था कि प्रदूषण से जुड़े मामले में जबतक कठोर फैसला नहीं लिया जाएगा, कुछ नहीं होने वाला.
स्कूल ऑनलाइन, WFH पर फैसला आज!
दिल्ली में आज से GRAP-IV लागू कर दिया गया है. बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जबकि कंस्ट्रक्शन के काम भी स्थगित कर दिए गए हैं. दिल्ली में 9वीं तक के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चल रही है तो वहीं कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम को लेकर सरकार आज फैसला ले सकती है.
