मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद बड़े ऐलान जारी हैं. बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े फैसले लिए. साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को भी मोदी सरकार ने अप्रूव कर दिया है.
इसके अलावा किसानों की आय को बेहतर करने के लिए 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) स्कीम को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है.
स्पेस सेक्टर को बड़ी सौगात
स्पेस सेक्टर से जुड़ी बड़ी घोषणाओं के साथ सरकार ने साफ कर दिया है कि इस कार्यकाल में ISRO पर विशेष ध्यान रहेगा. खास बात ये है कि सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का फैसला किया है.
सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ही स्पेस स्टेशन चलाने का अनुभव रहा है. इसके अलावा कनाडा, जापान, ESA भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रूस और अमेरिका के साथ साझेदार हैं.
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को मंजूरी. इसकी लागत 20,193 करोड़ रुपये रहेगी, जबकि मिशन की अवधि 96 महीने की होगी.
8,239 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ नेक्स्ट जेनरेशन स्पेस व्हीकल प्लान को मंजूरी
2,019 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ गगनयान फॉलोऑन मिशन को मंजूरी
2,014 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ चंद्रयान 4 के विस्तार को मंजूरी
वीनस आर्बिटर मिशन को मंजूरी, 1,236 करोड़ रुपये का आवंटन
किसानों के लिए बड़े ऐलान
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) स्कीम को जारी रखने की मंजूरी.15वें फाइनेंस कमीशन साइकिल के दौरान 2025-26 तक 35,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
रबी सीजन, 2024 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी. फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) फर्टिलाइजर्स पर NBS दरों को हरी झंडी. रबी सीजन 2024 के लिए अनुमानित बजट करीब 24,475.53 करोड़ रुपये होगी.
जनजातीय योजनाओं पर बड़े ऐलान
PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 79,156 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इस योजना में देश के 63,647 गांव में रहने वाले 5 करोड़ जनजातीय लोगों को कवरेज दी जाएगी.
इस योजना में हाउसहोल्ड और कम्युनिटी लेवल इंफ्रा को डेवलप किया जाएगा. इसके तहत हाउसिंग, रोड, पीने का पानी, LPG आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी.
योजना में हेल्थ और न्यूट्रीशन के साथ-साथ शिक्षा-कौशल, इलेक्ट्रिफिकेशन, आर्थिक सशक्तिकरण और कनेक्टिविटी को भी कवर किया जाएगा.
अन्य बड़े ऐलान
वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, ये दो चरणों में लागू होगा. सितंबर में गठित और पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल की रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है.
9,197 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ बायो-मैन्युफैक्चरिंग, बायो फंड्री प्लान को कैबिनेट की मंजूरी.