अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प का भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स और एनर्जी सहित प्रमुख उद्योगों में भारत के निर्यात पर फोकस की विकास रणनीति को प्रभावित कर सकता है.
ऑटो और ऑटो एंसिलरी
सबसे ज्यादा प्रभावित ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनियां होंगी, जिनका अमेरिका में ज्यादा निवेश है. सोना BLW अपनी 40% आय अमेरिका से प्राप्त करती है, उसके बाद रामकृष्ण फोर्जिंग्स (27%), भारत फोर्ज (25%) और टाटा मोटर्स (23%) का स्थान आता है.
अन्य जोखिमग्रस्त कंपनियों में संवर्धन मदरसन और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज (18-18%), संसेरा इंजीनियरिंग (9%) और अपोलो टायर्स (3%) शामिल हैं.
लागत में तेज बढ़ोतरी से अमेरिकी ग्राहक ऑर्डर रद्द कर जा सकते हैं या फिर नए सिरे से बातचीत की जा सकती है, जिससे आय और उत्पादन प्रभावित हो सकती है.
फार्मा
भारत के निर्यात में 12.5 अरब डॉलर का प्रमुख योगदान देने वाला दवा उद्योग पहले से ही अमेरिकी वाणिज्य विभाग की जांच के दायरे में है. ट्रम्प ने फार्मा पर "पहले कभी न देखे गए" टैरिफ लगाने का संकेत दिया है.
ग्लैंड फार्मा और अरबिंदो फार्मा जैसी कंपनियां, जो अपनी 50% आय अमेरिका से हासिल करती हैं, को भारी आय जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि डॉ रेड्डीज़ (45%), ज़ाइडस लाइफसाइंसेज (45%) और ल्यूपिन (38%) को भी करना पड़ रहा है.
ऐसे टैरिफ भारतीय जेनेरिक दवाओं को और महंगा बना सकते हैं, जिससे दुनिया के सबसे बड़े फार्मा बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है।
टेक्सटाइल और रेडिमेड गारमेंट
टेक्सटाइल और रेडिमेड गारमेंट उद्योग, जो लगभग 28% निर्यात के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं, भी असुरक्षित हैं. हिमात्सिंगका सीडे (83%), वेलस्पन लिविंग (63%) और आलोक इंडस्ट्रीज (45%) सबसे ज्यादा असुरक्षित क्षेत्रों में शामिल हैं. बढ़े हुए टैरिफ के कारण लागत संरचना में बदलाव से पहले से ही कम मार्जिन पर असर पड़ सकता है.
चूंकि अमेरिका भारत के कपास आयात का एक बड़ा हिस्सा भी आपूर्ति करता है, इसलिए इस क्षेत्र को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है- बढ़ी हुई लागत और कम मांग.
एनर्जी क्षेत्र
एनर्जी क्षेत्र में, इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव है. भारत अपने कच्चे तेल का 35-40% रूस से रियायती कीमतों पर आयात करता है. अमेरिका के साथ भू-राजनीतिक गठबंधन के कारण वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की ओर मजबूरन रुख करने से लागत लगभग 3 डॉलर प्रति बैरल बढ़ जाएगी. इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में कमी आएगी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के एबिटा में लगभग 3% की कमी आएगी, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 10% तक की गिरावट का सामना करना पड़ेगा.
सौर ऊर्जा और केमिकल
सौर PV मॉड्यूल के निर्यातकों, विशेष रूप से वारी एनर्जीज़ (57% अमेरिकी ऑर्डर बुक) को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इसी तरह, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट और UPL जैसी केमिकल कंपनियों, जिनकी अमेरिकी आय 9% से 25% के बीच है, को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
सी-फूड और कंज्यूमर गुड्स
एपेक्स फ्रोजन फूड्स (63%), वाटरबेस (40%) और अवंती फीड्स (14%) जैसे सी-फूड निर्यातक हैं, लेकिन अमेरिकी बाजार पर काफी हद तक निर्भर हैं. टैरिफ से मुनाफा और ग्लोबल प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है।
LT फूड्स (39%), टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (12%) और KRBL (10%) जैसी उपभोक्ता वस्तु कंपनियों को भी, खासकर बासमती चावल जैसी प्रीमियम निर्यात श्रेणियों में, मामूली नुकसान हो सकता है.
IT सेवाएं, FMCG, दूरसंचार, रियल एस्टेट, बैंक और स्टील जैसे क्षेत्रों के अपेक्षाकृत सुरक्षित रहने की उम्मीद है.
