सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT की 100% पर्चियों के मिलान वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने आज ये फैसला सुनाया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है.
चुनाव आयोग ने खारिज की सभी याचिकाएं
इस केस में याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण और संजय हेगड़े ने पैरवी की. प्रशांत भूषण ने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की तरफ से पक्ष रखा.
सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लोकतंत्र अपने कई स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास पर आधारित है. इस पर कोर्ट का रुख साक्ष्यों पर आधारित रहा है. किसी प्रणाली पर आंख मूंदकर संदेह करना सही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPT की 100% पर्चियों के मिलान वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, कोर्ट बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिकाओं में EVM पर डाले गए हर एक वोट को VVPAT सिस्टम की पर्चियों के साथ वेरिफाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. मौजूदा वक्त में ये क्रॉस-वेरिफिकेशन हर विधानसभा क्षेत्र में पांच रैंडम तरीके से चुनी गई EVM के लिए किया जाता है.
SLU को 45 दिनों तक के लिए स्टोर करना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी फैसला दिया है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए. SLU को कम से कम 45 दिनों तक के लिए स्टोर करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5% EVM में बर्न्ट मेमोरी सेमीकंट्रोलर यानी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और VVPAT को प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति संसदीय क्षेत्र में नतीजों की घोषणा के बाद EVM के मैन्युफैक्चरर्स के इंजीनियरों की एक टीम की ओर से जांच और वेरिफाई किया जाएगा. ऐसी अपील नतीजे घोषित होने के 7 दिनों के भीतर की जानी चहिए.
कोर्ट ने कहा कि अगर कोई प्रत्याशी वेरिफिकेशन की मांग करता है तो उस स्थिति में इसका खर्चा उसी से वसूला जाए, अगर EVM में कोई छेड़छाड़ मिलती है, तो उसे खर्चा वापस किया जाए.
हमारे मुताबिक सार्थक आलोचना की जरूरत है, चाहे वो न्यायपालिका हो, विधायिका वैगरह हों. लोकतंत्र का अर्थ सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखना है. विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह वोटों की पर्चियों की गिनती के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सुझाव की जांच करे और क्या चुनाव चिन्ह के साथ-साथ प्रत्येक पार्टी के लिए एक बार कोड भी हो सकता है, इस पर भी विचार करे.