क्या आपने 14 अक्टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रिक कार खरीदा है? और क्या आप उत्तर प्रदेश के रहनेवाले हैं? अगर हां तो आपके लिए गुड न्यूज है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ देने के लिए सब्सिडी पोर्टल upevsubsidy.in को लाइव कर दिया है. जिन लोगों ने 14 अक्टूबर के बाद EV खरीदी है, वो इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
पोर्टल पर आवेदन के बाद चार स्तरीय वेरिफिकेशन होगा और इसके पूरा होते ही सब्सिडी की राशि सीधे ग्राहक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. बता दें कि सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 में सब्सिडी प्रोत्साहन योजना को पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल तैयार कराया है.
EV पर सब्सिडी व्यक्तिगत लाभार्थियों को दी जाएगी. किसी भी सिंगल व्हीकल की खरीद पर सब्सिडी पाने का प्रावधान किया गया है. हालांकि, सब्सिडी एग्रीगेटर या फ्लीट ऑपरेटरों (खरीदार) को भी सब्सिडी देय होगी, ताकि एक यूनिट वाहन खंडों में अधिकतम 10 वाहनों के लिए सब्सिडी का लाभ उठाया जा सके.
बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले खरीदारों के लिए लागू खरीद सब्सिडी, कुल सब्सिडी राशि का 50% होगी. फिलहाल सब्सिडी प्रदान करने की कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है.
आवेदक सबसे पहले upevsubsidy.in पर रजिस्ट्रेशन कर आईडी-पासवर्ड बनाना होगा और फिर लॉग इन करना होगा.
सब्सिडी पोर्टल, वाहन पोर्टल से जुड़ा हुआ है. इसलिए आवेदन में वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद बाकी कई फील्ड/कॉलम स्वत: भर जाएगा.
जो फील्ड/कॉलम नहीं भरे होंगे, उन्हें आवेदक को भरना होगा. जैसे सब्सिडी पाने के लिए बैंक खाते की डिटेल वगैरह.
इसके बाद आवेदक को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर पोर्टल पर अपलोड करना होगा. ध्यान रहे कि वाहन पंजीयन के समय डीलर के माध्यम से वाहन पोर्टल पर अपलोड की गई तस्वीर और हस्ताक्षर सेम होनी चाहिए.
आवेदक को बैंक खाते के सत्यापन के लिए अपना कैंसल किया हुआ चेक या पासबुक भी अपलोड करना होगा.
भरी गई सारी जानकारियों को फिर से री-चेक करने के बाद पुष्टि करनी होगी. इसके बाद आवेदन सब्मिट हो जाएगा.
आवेदक अपने आवेदन का स्टेटस भी देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें एप्लीकेशन स्टेटस पर जाना होगा, जहां व्हीकल नंबर और चेसिस नंबर के लास्ट 5 डिजिट डालते ही आवेदन का प्रेजेंट स्टेटस सामने आ जाएगा.
इस सब्सिडी योजना के लिए व्हीकल क्लास के हिसाब से सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
पहले दो लाख 2-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को 5,000 रुपए प्रति वाहन सब्सिडी प्रदान की जाएगी. यह एक्स फैक्ट्री लागत का 15% से अधिक नहीं हो सकता.
पहले खरीदे गए 25 हजार फोर-व्हीलर EVs पर एक लाख रुपये प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी. ये भी एक्स फैक्ट्री लागत का 15% तक होगा.
शुरुआती 400 ई-बसों (गैर-सरकारी) को 20 लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा. ये भी एक्स फैक्ट्री लागत का 15% से अधिक नहीं हो सकता.
शुरुआती 1,000 ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर एक लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी. इन पर फैक्ट्री लागत का 10% तक होगा.