आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (Artificial Intelligence) को रेगुलेट करने के लिए TRAI एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण बनाने के बारे में विचार कर रही है. इस प्राधिकरण का नाम 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AIDAI)' होगा.
प्राधिकरण का काम AI के अलग-अलग पहलुओं पर नियम बनाना होगा, ताकि AI का जवाबदेही भरा उपयोग सुनिश्चित किया जा सके.
TRAI का सुझाव है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में दो तरह की संस्थाएं हों. एक तो स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण और दूसरा मल्टी स्टेकहोल्डर्स बॉडी (MSB). MSB एक सलाहकारी संस्था के तौर पर वैधानिक प्राधिकरण की मदद करेगी.
बता दें दुनियाभर में AI और जेनरेटिव AI के फायदे-नुकसान पर तीखी बहस जारी है. बल्कि दुनिया के कई देश AI इस नई तकनीक के रेगुलेशन के लिए नियम बना रहे हैं. इस मौके पर TRAI ने कहा, 'भारत में जिम्मेदार AI तकनीक के विकास के लिए, सरकार द्वारा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तत्काल जरूरत है.'
AIDAI को रिस्क असेसमेंट के आधार पर AI के सिद्धांतों और उन्हें लागू किए जाने की प्रक्रिया को डिफाइन करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है. AIDAI को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके सिद्धांत AI फ्रेमवर्क के हर पहलू, मतलब डिजाइन, डेवलपमेंट, वैलिडेशन, डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग और रिफाइनमेंट पर लागू हों.