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आम्रपाली प्रोजेक्ट्स: NBCC ने पूरे किए 25,000 फ्लैट्स, डिफॉल्टर खरीदारों के 6,686 फ्लैट्स बेचे

डिफॉल्टर खरीदारों के 6,686 फ्लैट्स की बिक्री करके 3,177 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी11:43 AM IST, 01 Mar 2025NDTV Profit हिंदी
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया गया है कि नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC), जिसे आम्रपाली ग्रुप के रूके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम दिया गया था, उसने करीब 25,000 फ्लैट्स पूरे कर लिए हैं. इसके साथ उसने डिफॉल्टर खरीदारों के 6,686 फ्लैट्स की बिक्री करके 3,177 करोड़ रुपये की राशि जुटाई है.

अटॉर्नी जनरल ने क्या-क्या जानकारी दी?

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में NBCC को डिफॉल्टर खरीदारों को पर्याप्त अवसर देने के बाद अनसोल्ड इंवेंट्री को बेचने की इजाजत दी थी.

अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि कोर्ट रिसीवर ने बिक्री के लिए NBCC को 4,959 अनसोल्ड यूनिट्स जारी की थीं. उन्होंने कहा था कि 4,959 यूनिट्स में से 4,733 यूनिट्स को 2,617 करोड़ रुपये की कुल सेल वैल्यू में बेचा गया था.

वेंकटरमानी ने बेंच को बताया था कि NBCC को बिक्री के लिए 1,953 यूनिट्स डिफॉल्टर और रजिस्टर्ड लेकिन भुगतान नहीं करने वाली कैटेगरी वाले जारी किए गए थे. उन्होंने आगे कहा था कि इन यूनिट्स को 1,244 करोड़ रुपये की कुल सेल वैल्यू में बेचा गया था.

कुल मिलाकर दोनों कैटेगरी को शामिल करके NBCC ने 6,686 यूनिट्स की बिक्री की है. इनकी कुल सेल वैल्यू 3,861 करोड़ रुपये है और ऑफिस को 3,177 करोड़ रुपये का कुल भुगतान मिला है.

1,000 खरीदारों को मिला रिफंड

वेंकटरमानी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में आगे कहा था कि करीब 1,000 खरीदारों ने आम्रपाली ग्रुप को भुगतान की गई राशि के रिफंड की पुष्टि कर दी है. फंड्स की उपलब्धता के मुताबिक वो किस्तों में राशि का भुगतान कर रहे हैं.

अटॉर्नी जनरल ने आगे बताया कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फंड जुटाने की प्रक्रिया में जिन खरीदारों ने अपने क्लेम के सेटलमेंट के बाद रिफंड मांगा है, उनकी यूनिट्स को NBCC को बिक्री के लिए दिया जा सकता है. अपने पास मौजूद फंड्स की उपलब्धता को देखते हुए कमिटी ने किस्तों में खरीदारों को रिफंड देने का फैसला किया.

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