Cabinet Decisions: 75 लाख मुफ्त LPG कनेक्‍शन; 7,210 करोड़ रुपये के ई-कोर्ट प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर बताया कि मीटिंग में 75 लाख मुफ्त LPG कनेक्‍शन देने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही 7,210 करोड़ रुपये के ई-कोर्ट्स प्रोजेक्‍ट को भी मंजूरी दी गई है.

इनके अलावा 2 और बड़े फैसले लिए गए. सुवेन फार्मा कंपनी में FDI को हरी झंडी देने के साथ ही डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए भारत और अफ्रीकी देश सिएरा लियोन, एंटीगुआ, आर्मेनिया के बीच हुए MoU को भी मंजूरी दी गई.

सरकार उठाएगी LPG कनेक्‍शन का खर्चा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 'उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत 75 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. अब तक उज्‍ज्‍वला योजना के तहत 9.60 करोड़ सिलिंडर बांटे गए हैं. अगले तीन वर्षों में महिलाओं को 75 लाख LPG के मुफ्त कनेक्शन और दिए जाएंगे.' केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'इसका खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी.'

अदालतों में 4,400 ई-सेवा केंद्र स्‍थापित होंगे

केंद्रीय कैबिनेट ने 7,210 करोड़ रुपये के खर्च के साथ चार साल में लागू होने वाली केंद्रीय योजना के रूप में ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'इस प्रोजेक्‍ट का उद्देश्‍य, ऑनलाइन और पेपर रहित कोर्ट की स्थापना करना रहा है. इसके तहत केस रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और लाइव स्ट्रीमिंग डेटा क्लाउड पर स्टोर किया जाएगा.'

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'इस प्रोजेक्‍ट्स के तहत देशभर की अदालतों में 4,400 ई-सेवा केंद्र स्थापित होंगे.' बता दें कि नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत इस मिशन को एक सेंट्रस सेक्टर स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है. इसके पहले दो फेज में देश के 18,000 से अधिक कोर्ट्स का कंप्यूटराइजेशन किया गया है, जबकि हार्डवेयर और नेटवर्क कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराई गई है.

सुवेन फार्मा में FDI को मंजूरी

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने सुवेन फार्मास्यूटिकल्स (Suven Pharmaceuticals Limited) में 9,589 करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश को मंजूरी दी. कंपनी में साइप्रस बेस्‍ड बेरह्यांडा (Berhyanda) के 76.1% तक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है. कंपनी में कुल विदेशी निवेश 90.1% तक बढ़ सकता है.

इसके अलावा कैबिनेट ने डिजिटल परिवर्तन के लिए बड़े पैमाने पर कार्यान्वित डिजिटल समाधानों को साझा करने और इस सेक्‍टर में सहयोग के लिए अफ्रीकी देश सिएरा लियोन, आर्मेनिया और एंटीगुआ के बीच हुुए MoU को मंजूरी दी.