चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा, PDF फाइल वेबसाइट पर किया लोड

चुनाव आयोग ने SBI की ओर से जमा किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा को जारी कर दिया है. चुनाव आयोग ने इसे दो हिस्सों में जारी किया. डेटा 1 लाख और 1 करोड़ रुपये के बीच वैल्यू के बॉन्ड्स का है. डेटा में अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 के बीच खरीदे गए बॉन्ड्स शामिल हैं. इसमें कंपनियों और इंडीविजुअल्स द्वारा खरीदे गए बॉन्ड्स का डेटा शामिल है.

राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए डोनेशन करने वालों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज, भारती एयरटेल, सन फार्मा शामिल हैं. इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए फंड्स हासिल करने वाली पार्टियों में BJP, कांग्रेस, AIADMK, BRS, शिवसेना, TDP, YSR कांग्रेस शामिल हैं.

SC में कल दोबारा सुनवाई

वहीं सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच कल इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले में कल दोबारा सुनवाई करेगी. इससे पहले चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है. इस याचिका का मकसद कोर्ट के 11 मार्च को पास किए गए कुछ आदेश में बदलाव करना है.

फ्यूचर गेमिंग लिस्ट में टॉप पर

• 11 जनवरी 2024 तक 12,155.51 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए

• तमिलनाडु में बेस्ड फ्यूचर गेमिंग ने सबसे ज्यादा 1,368 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड्स डोनेट किए

• मेघा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे

• क्विक सप्लाई चेन ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 410 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे

इन कंपनियों ने दिया डोनेशन

• भारती एयरटेल

• ITC

• ग्रासिम इंडस्ट्रीज

• वेदांता

• बजाज ऑटो

• सिप्ला

• टोरेंट पावर

• टोरेंट फार्मा

• KEC इंटरनेशनल

• अरबिंदो फार्मा

• Natco फार्मा

• द रैम्को सीमेंट्स

• JK सीमेंट

• मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर

• जिंदल सॉ

• DLF

• NCC

• Crescent Power

• टेक महिंद्रा

• जियोजीत इन्वेस्टमेंट सर्विसेज

• वेलस्पन कॉर्प

• एसेल माइनिंग

• J.K. लक्ष्मी सीमेंट

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने SBI की डेटा जारी करने की 6 मार्च की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी थी. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बैंक को आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए जमकर फटकार भी लगाई थी. कोर्ट ने उसे कहा था कि अगर SBI कल तक डिटेल्स नहीं देता है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

बता दें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने SBI से बीते 26 दिनों में किए गए काम के ब्यौरे के बारे में भी जानकारी मांगी थी.