PF निकासी के लिए ऑटो-सेटलमेंट लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये करेगा केंद्र, और आसान होगी प्रक्रिया: रिपोर्ट

सरकार भविष्य निधि (PF) निकासी को और आसान बनाने जा रही है. अब ऑटो-सेटलमेंट मोड के तहत PF निकासी की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी. ये फैसला 7.5 करोड़ EPFO सदस्यों को राहत देने के उद्देश्य से लिया जा रहा है.

समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, लेबर एंड एंप्लॉयमेंट मिनिस्‍ट्री की सचिव सुमिता दौरा ने श्रीनगर में हुई एक बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) के सामने रखा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद EPFO सदस्य बिना किसी देरी के 5 लाख रुपये तक की निकासी कर सकेंगे.

क्या है ऑटो-सेटलमेंट मोड?

EPFO ने अप्रैल 2020 में मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ऑटो-सेटलमेंट प्रक्रिया शुरू की थी. बाद में इसे शिक्षा, शादी और मकान खरीदने जैसे अन्य जरूरी खर्चों के लिए भी लागू किया गया. मई 2024 में ऑटो-सेटलमेंट सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख किया गया था.

EPFO ने सत्यापन की औपचारिकताओं की संख्‍या को 27 से घटाकर 18 कर दिया है और इसे और कम कर 6 तक लाने की योजना है. इससे दावों की प्रक्रिया तेजी से होगी और अयोग्य दावों की संख्या घटेगी.

अब तेजी से निपटाए जा रहे हैं दावे

• ऑटो-सेटलमेंट मोड से दावों के निपटारे में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है.

• 6 मार्च 2025 तक 2.16 करोड़ ऑटो-सेटलमेंट दावे निपटाए गए, जबकि 2023-24 में ये आंकड़ा 89.52 लाख था.

• 95% दावे सिर्फ 3 दिन में निपट रहे हैं, जबकि पहले इसमें 10 दिन तक लगते थे.

• दावों की अस्वीकृति दर 2024 में 50% थी, जो अब घटकर 30% रह गई है.

कैसे काम करेगा ऑटो-सेटलमेंट?

EPFO ने एक IT-आधारित स्वचालित समाधान विकसित किया है, जिसमें बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पात्र दावों को मंजूरी दी जाती है. दावे तभी स्वीकार किए जाते हैं जब ये KYC, बैंक खाता सत्यापन और पात्रता मानकों को पूरा करते हैं. संदेहास्पद मामलों में दावे तुरंत अस्वीकृत नहीं किए जाते, बल्कि दूसरी स्तर की जांच के बाद ही निर्णय लिया जाता है.

UPI से PF निकासी भी जल्‍द

EPFO जल्द ही यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए PF निकासी की सुविधा शुरू करने जा रहा है. इसके लागू होने के बाद सदस्य सीधे UPI प्लेटफॉर्म और एटीएम से निकासी कर सकेंगे, जिससे बैंकिंग प्रक्रियाओं की आवश्यकता कम हो जाएगी. ये सुविधा मई या जून 2025 तक शुरू हो सकती है.

UPI निकासी सुविधा के बाद जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) जैसी अन्य बचत योजनाओं में भी इसी तरह के सुधार किए जा सकते हैं. इससे देशभर के कर्मचारियों को त्वरित और सुगम वित्तीय सेवाओं का लाभ मिलेगा.