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31 मार्च के बाद बंद हो जाएगी ये सरकारी स्कीम, महिलाओं को मिलता है 7.5% का ब्याज

इस स्कीम में महिलाओं को 7.5% की दर से ब्याज मिलता है, यानी ज्यादातर बैंकों की FD से ज्यादा. आइए इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं.
NDTV Profit हिंदीराघव वाधवा
NDTV Profit हिंदी08:40 PM IST, 04 Feb 2025NDTV Profit हिंदी
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Mahila Samman Savings Certificate: 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट पेश किया. इस बजट में कई बड़े ऐलान हुए, जिसमें से इनकम टैक्स से जुड़ी राहत पर सबसे ज्यादा चर्चा है. लेकिन इसके अलावा भी बजट से कई अहम चीजें निकली हैं. बजट 2025 (Budget 2025) में वित्त मंत्री सीतारमण ने महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं किया गया.

बजट 2023 में मोदी सरकार ने इस स्कीम का ऐलान किया था. ये पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम है. 31 मार्च 2023 को इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ था. नोटिफिकेशन के मुताबिक ये स्कीम दो साल के लिए मान्य थी. यानी 31 मार्च 2025 के बाद ये स्कीम बंद हो जाएगी और इसमें पैसा नहीं लगाया जा सकेगा.

इस स्कीम में महिलाओं को 7.5% की दर से ब्याज मिलता है, यानी ज्यादातर बैंकों की FD से ज्यादा. आइए इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं.

कौन खोल सकता है अकाउंट?

  • इस स्कीम में एक महिला अपने लिए अकाउंट खोल सकती है.

  • किसी नाबालिग लड़की की ओर से अभिभावक भी खाता खोल सकता है.

कैसे खोलें अकाउंट?

इस स्कीम में अकाउंट खोलने के लिए आपको करीबी पोस्ट ऑफिस पर जाकर इसका फॉर्म, KYC दस्तावेज (आधार और पैन कार्ड), नए खाताधारक के लिए KYC फॉर्म, डिपॉजिट अमाउंट/ चेक के साथ पे-इन स्लिप सब्मिट करने होंगे.

डिपॉजिट

  • महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट में न्यूनतम 1,000 रुपये और 100 रुपये के मल्टीपल में निवेश कर सकते हैं.

  • कोई भी व्यक्ति अकाउंट में अधिकतम दो लाख रुपये तक रख सकता है.

  • मौजूदा अकाउंट और दूसरा अकाउंट खोलने के बीच व्यक्ति को तीन महीने का अंतर रखना होगा.

कितना ब्याज मिलेगा?

  • इस स्कीम में निवेश करने पर आपको सालाना 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा.

  • ब्याज को तिमाही आधार पर कंपाउंड किया जाएगा. ब्याज का भुगतान अकाउंट बंद होने के समय होगा.

मैच्योरिटी

अकाउंट को खोलने की तारीख के दो साल बाद व्यक्ति को बैलेंस का भुगतान कर दिया जाएगा.

एक-एक पैसा रहेगा सेफ

इस स्कीम में आपकी ओर से निवेश की गई राशि पर सरकार की सॉवरेन गारंटी रहेगी. ऐसे में आपका लगाया गया एक-एक पैसा सेफ रहेगा. बैंकों में DICGC एक्ट (डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन) के तहत मौजूदा समय में अधिकतम 5 लाख रुपये तक की राशि पर गारंटी है. लेकिन क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है. इसलिए इसमें आपके लगाए एक-एक पैसे पर सरकारी गारंटी मिलेगी.

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