Budget 2024: केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनने के बाद पेश किए गए पहले बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को खूब सौगातें मिलींं.
आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है, जबकि बिहार को सड़क और बिजली के लिए 47,400 करोड़ रुपये की सौगात मिली है. इसके अलावा और भी काफी कुछ मिला है.
कहा जा रहा है कि NDA में N3 कॉम्बिनेशन का फायदा दोनों राज्यों को मिला है. नीतीश और नायडू के साथ आने के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बजट में दोनों राज्यों का विशेष ध्यान रखा.
एक दिन पहले ही संसद में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के सवाल पर सरकार के जवाब से निराशा हाथ लगी थी, लेकिन बजट में हुई घोषणाओं से बिहारवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई.
बिहार को क्या-क्या मिला?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान बिहार को केंद्र की ओर से दिए जा रहे सौगातों की घोषणा की. उन्होंने पटना-पूर्णिया और बक्सर-भागलपुर समेत 3 एक्सप्रेस-वे का ऐलान किया. साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर ब्रिज बनाने में मदद की भी घोषणा की. सड़कों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में केंद्र सरकार सहयोग करेगी.
सड़क और पुल निर्माण योजनाओं पर कुल 26,000 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान.
पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे
बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे
बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेस-वे
बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त टू-लेन पुल
पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का नया पावर प्लांट समेत अन्य पावर प्रोजेक्ट्स पर 21,400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्टस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा.
बिहार में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त आवंटन दिया जाएगा.
मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों को तुरंत स्वीकार किया जाएगा.
विकास भी, विरासत भी: गया में इंडस्ट्रियल नोड के विकास की घोषणा.
वित्त मंत्री ने कहा, 'अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर पर, गया में एक इंडस्ट्रियल नोड का विकास किया जाएगा, जो हमारे सांस्कृतिक महत्व के प्राचीन केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के केंद्रों में विकसित करने के लिए एक अच्छा मॉडल भी होगा.'
पूरे होंगे आंध्र प्रदेश के सपने
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की. उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं. राज्य की अपनी राजधानी हो, इस जरूरत को समझते हुए, हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा,
अमरावती के विकास के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी. भविष्य में और राशि दी जाएगी.
विशाखापत्तनम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर पर कोप्पार्थी नोड और हैदराबाद-बेंगलुरु कॉरिडॉर पर ओर्वाकल नोड में बिजली, पानी, रेलवे और सड़क के लिए फंडिंग.
आर्थिक विकास के लिए पूंजी निवेश के लिए इस वर्ष अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाएगा.
रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र के पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी अनुदान प्रदान किया जाएगा.
पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण की भी घोषणा, ताकि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके.
वित्त मंत्री ने कहा, पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है. इससे हमारे देश की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी.