गुजरात सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंगलवार को मंजूरी दे दी. इससे राज्य सरकार के 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा. इससे सरकारी खजाने पर 8,513 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा.
मुख्यमंत्री विजय रूपानी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सिफारिशों को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. बैठक के बाद उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने संवाददाताओं से कहा कि वेतनमान एक जनवरी 2016 से प्रभाव में आएगा. हालांकि वास्तविक क्रियान्वयन एक अगस्त से शुरू होगा.
पटेल ने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है. इसका क्रियान्वयन एक अगस्त से होगा...’’ उन्होंने कहा कि यह एक जनवरी से प्रभाव में आएगा लेकिन क्रियान्वयन एक अगस्त से होगा. पेंशनभोगियों के लिये वास्तविक क्रियान्वयन एक अक्टूबर से होगा. इससे सरकारी खजाने पर 8,513 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा.
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