'सातवां वेतन आयोग, सरकारी कर्मचारियों के वेतन को 40 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है' ऐसा कहना है नीलकंठ मिश्रा का जो क्रेडिट सुइस के हेड इक्विटी हैं।
वेतन आयोग अपनी सिफारिश अक्टूबर में रखेगा जो अगले साल अमल में लाई जाएंगी। एनडीटीवी से हुई एक बातचीत में नील ने कहा "वेतन आयोग की सिफारिश से प्रति व्यक्ति आय में 30-40 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही है। ये पिछली बार की तरह बड़ी तादाद में तो नहीं होगा क्योंकि उसमें एरियर्स भी बहुत थे लेकिन ये तो पक्का है कि इसके बाद बहुत सारे सरकारी कर्मचारी इतना वेतन पाने लगेंगे जिससे चार पहिए की गाड़ी आ सकेगी।"
सातवें वेतन आयोग की सिफारिश आने के बाद भारतीय मध्यम वर्ग के खर्च करने के तरीके में यकीनन सुधार आएगा। यही नहीं, टीयर 3 और 4 शहरों में जहां मध्यम वर्ग का 50-60 प्रतिशत हिस्सा सरकारी नौकरी में है, वहां तो रियल स्टेट मार्केट के एक बार फिर से उठने की संभावना है।
क्रेडिट सुइस के मुताबिक अक्टूबर में वेतन आयोग की सिफारिश के बाद, केंद्र और राज्य सरकारों को इसे लागू करने में 3 से 6 महीने लग जाएंगे। नील बताते हैं कि गुजरात और मध्यप्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को एक जनवरी 2016 से लागू करने के संकेत दे दिए हैं। साथ ही नील ने चेताया की जब मध्यम वर्ग की आमदनी में एक बार में तीस से चालीस प्रतिशत का इज़ाफा होगा तो महंगाई दर के बढ़ने का खतरा भी हो सकता है।
