PM Kisan Samman Nidhi Yojana: PM किसान योजना के लाभार्थियों के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार सहायता राशि को एक तिहाई बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है.
इस विषय पर हुई चर्चा से परिचित दो अधिकारियों के मुताबिक, PM किसान योजना के तहत सरकार किसानों के लिए सहायता राशि को सालाना 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर सकती है.
₹20 हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च
PM किसान योजना के तहत राशि बढ़ाए जाने के फैसले को अगर मंजूरी मिलती है तो इस योजना पर सरकार को अतिरिक्त 20 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा. ये चालू वित्त वर्ष में मार्च 2024 तक इस योजना के बजट में 60 हजार करोड़ रुपये के अलावा होगा. जानकारों के मुताबिक, मामला अभी विचाराधीन है. वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता नानू भसीन ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार
दिसंबर 2018 में PM किसान योजना शुरू होने के बाद से, मोदी सरकार ने 11 करोड़ किसानों को कुल 2.42 लाख करोड़ रुपये दिए हैं. जानकारों ने कहा कि अधिकारी अब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर प्रोग्राम के तहत अधिक किसानों को शामिल करने के लिए नियमों में ढील देने पर विचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है.
मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है फैसला
आगामी विधानसभा चुनावों और आम चुनाव 2024 को देखते हुए ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP के लिए मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है. देश की 140 करोड़ की आबादी का करीब 65% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और किसान एक बड़ा वोट बैंक हैं. किसानों का समर्थन किसी भी सरकार या राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी मायने रखता है.
PM मोदी का फोकस भी किसानों पर रहा है, जो अपने तीसरे कार्यकाल के आकांक्षी हैं. हालांकि वो एक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं और सर्वे के मुताबिक 55% मतदाता उन्हें अनुकूल मानते हैं. आगामी चुनावों में बढ़ती असमानता और बेरोजगारी के मुद्दे उनके लिए चुनौती बन सकते हैं.
कई कदम उठा रही सरकार
सरकार चावल निर्यात पर प्रतिबंध जैसे महंगाई-नियंत्रण उपायों के बाद किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है. भारत में भी पिछले पांच वर्षों में सबसे कमजोर मॉनसून वर्षा दर्ज की गई है, जिससे इस वर्ष प्रमुख फसलों की पैदावार को खतरा है.
गरीब परिवारों को समर्थन देने के लिए सरकार अन्य उपाय भी कर रही है. जैसे- अगले साल मुफ्त अनाज कार्यक्रम का विस्तार करना और छोटे शहरी आवास के लिए सब्सिडी वाले लोन पर विचार करना.
अगस्त के आखिर में रक्षाबंधन से पहले कैबिनेट ने सभी उपभोक्ताओं के लिए बिना सब्सिडी वाले घरेलू LPG गैस सिलिंडर के दाम में 200 रुपये की राहत दी और फिर पिछले हफ्ते कैबिनेट ने उज्जवला योजना के तहत 100 रुपये सब्सिडी बढ़ाने को मंजूरी दी.