'हैलो सर, हमारी कंपनी की ओर से आपको 10 लाख का लोन ऑफर किया जा रहा है.' अक्सर लोगों को ऐसी कॉल्स आती हैं. कई बार सामने से कोई व्यक्ति बात कर रहा होता है और कई बार IVR यानी इंटरेक्टिव वॉयस रेस्पॉन्स कॉल आते हैं.
आपने गलती से कोई नंबर दबाया और लोन प्रोसेस कर दिया जाएगा या फिर आप किसी साइबर फ्रॉड का शिकार बना लिए जाएंगे!
मार्केट में इंस्टैंट लोन देने वाले ऐप्स (Instant Loan Apps) की भरमार है और इनके जरिये साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं भी हाल के वर्षों में खूब बढ़ी हैं. इन्हीं पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय बैंक RBI एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (Digital India Trust Agency: DIGITA) स्थापित करने पर विचार कर रहा है.
RBI के 90 वर्ष पूरे होने पर आयोजित खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भी साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई और इन पर लगाम लगाने की जरूरत पर बल दिया.
कैसे काम करेगी जांच एजेंसी?
समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (DIGITA) का काम 'मिनटों में लोन' प्रोवाइड कराने वाले ऐप्स पर रोक लगाना होगा. एजेंसी डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स का वेरिफिकेशन करेगी और वेरिफाइड ऐप्स का एक सार्वजनिक रजिस्टर रहेगा.
जिन ऐप्स पर DIGITA के वेरिफाइड सिग्नेचर नहीं होंगे, उन्हें यूजर्स के इस्तेमाल के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी. RBI की ये एजेंसी डिजिटल क्षेत्र में फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ केंद्र की इन्वेस्टिगेशन विंग के रूप में काम करेगी.
PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि DIGITA को डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इससे वेरिफिकेशन प्रोसेस में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और डिजिटल लोने देने वाले फर्जी ऐप्स पर लगाम लगेगी.
RBI ने साझा की 442 ऐप्स की लिस्ट
हाल ही में रिजर्व बैंक ने Google के साथ व्हाइट लिस्ट में डालने के लिए 442 यूनीक डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स की एक लिस्ट IT मंत्रालय के साथ साझा की है. इसके अलावा गूगल ने 2,200 से अधिक डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स को ऐप स्टोर से रिमूव किया है. ये ऐप सितंबर 2022 से अगस्त 2023 के बीच हटाए गए.
Google ने प्ले स्टोर पर लोन ऐप्स के बारे में अपनी पॉलिसी भी अपडेट की है. अब केवल RBI रेगुलेटेड संस्थाओं के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे ऐप्स को ही अनुमति दी गई है. वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और RBI के निर्देश पर ऐसा किया गया है.