केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार स्पेक्ट्रम के न्यूनतम बिक्री मूल्य को मंजूरी दे दी। जनवरी में होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी से इस मूल्य पर सरकार को 48,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो सकता है।
मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम बिक्री के लिए जो नया आधार मूल्य मंजूर किया है, वह पिछली नीलामी की तुलना में रखे गए मूल्य की तुलना में आधा है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाले मंत्रिमंडल ने 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में अखिल भारतीय स्पेक्ट्रम के लिए शुरुआती नीलामी मूल्य 1,765 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज तय किया है, जो मार्च में हुई नीलामी के आधार मूल्य से 26 प्रतिशत कम है। वहीं मंत्रिमंडल ने 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के जिस आधार मूल्य को मंजूरी दी है, वह पिछली नीलामी के मूल्य का करीब 53 फीसदी कम है।
एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने अधिकार प्राप्त मंत्री समूह द्वारा सुझाए गए स्पेक्ट्रम मूल्य को मंजूरी दे दी है। वित्तमंत्री पी चिदंबरम की अगुवाई वाले दूरसंचार पर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह ने 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में दूरंसचार नियामक ट्राई द्वारा सुझाए गए मूल्य से 15 फीसदी अधिक कीमत की सिफारिश की थी।
अधिकार प्राप्त मंत्री समूह ने दूरसंचार आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस मूल्य का सुझाव दिया था। आयोग ने 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में प्रति मेगाहर्ट्ज 1,765 करोड़ रुपये का मूल्य रखने का सुझाव दिया था। वहीं ट्राई ने 1,496 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज का मूल्य सुझाया था।