प्रतिस्पर्धा आयोग ने एसीसी और बिनानी समेत 11 सीमेंट कंपनियों पर आपस में साठगांठ करने को लेकर 6,700 करोड़ रुपये से अधिक का आज जुर्माना लगाया. सीमेंट मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन (सीएमए) को दंडित करने के अलावा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सभी इकाइयों को भविष्य में बाजार में सीमेंट की कीमतों, उत्पादन और आपूर्ति को लेकर समझौता या व्यवस्था से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने से रोका है. एक विज्ञप्ति में सीसीआई ने कहा कि 11 सीमेंट कंपनियों तथा सीएमए पर 6,715 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्देश के बाद आयोग ने ताजा आदेश जारी किया है. न्यायाधिकरण ने सीमेंट कंपनियों से जुड़े मामले पर ताजा आदेश देने को लेकर प्रकरण को सीसीआई के पास वापस भेज दिया था. इससे पहले, न्यायाधिकरण ने 10 सीमेंट कंपनियों पर लगाए गए जुर्माने को खारिज कर दिया था.
एसीसी सीमेंट पर 1,147.59 करोड़ रुपये, जबकि जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. तथा अल्ट्राटेक पर क्रमश: 1,323.60 करोड़ रुपये और 1,175.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
विज्ञप्ति के अनुसार इसके अलावा सेंचुरी पर 274.02 करोड़ रुपये, इंडिया सीमेंट्स पर 187.48 करोड़ रुपये, जेके सीमेंट्स पर 128.54 करोड़ रुपये, जेके सीमेंट पर 128.54 करोड़ रुपये, लाफार्ज पर 490.01 करोड़ रुपये, रामको पर 258.63 करोड़ रुपये, एसीएल पर 1,163.91 करोड़ रुपये तथा बिनानी पर 167.32 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सीएमए पर 73 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
कंपनियों को दंडित करते हुए सीसीआई ने कहा कि कंपनियों तथा सीएमए की गतिविधियां न केवल ग्राहकों के हितों के, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक थी, क्योंकि सीमेंट निर्माण और बुनियादी ढांचा उद्योग में में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है तथा आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है. एक अलग आदेश में नियामक ने अनुचित व्यापार गतिविधियों के लिए श्री सीमेंट लि. पर 397.51 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
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