कंपनी और CEO विजय शेखर शर्मा के खिलाफ ED की जांच नहीं, पेटीएम ने दी सफाई

पेटीएम की पैरेंट कंपनी One 97 कम्यूनिकेशंस (One 97 Communications Ltd.) ने स्टॉक एक्सचेंज को दिए एक डिस्क्लोजर में बताया कि बीते कुछ समय में हमारे प्लेटफॉर्म पर कुछ व्यापारियों/यूजर्स से पूछताछ हुई

Source: Reuters

मुश्किलों के दौर से गुजर रही फिनटेक कंपनी पेटीएम (Paytm) ने रविवार को जानकारी दी कि कंपनी और उसके फाउंडर-CEO विजय शेखर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma) के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की जांच नहीं चल रही है.

इसके पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में रेगुलेटरी सीमा से ज्यादा ट्रांजैक्शन समेत कई तरह की कमियां पाईं, इसके बाद से मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताएं सामने आईं. ब्लूमबर्ग ने ये खबर पहले दी थी.

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हम जांच में सहयोग कर रहे: पेटीएम

अतीत में, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर कुछ व्यापारी/उपयोगकर्ता पूछताछ के अधीन रहे हैं और उन अवसरों पर, हमने हमेशा अधिकारियों के साथ सहयोग किया है, ”पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंजों को दिए एक खुलासे में कहा। कंपनी ने ऐसी जांचों में राज्य एजेंसियों के साथ भी सहयोग किया है

पेटीएम की पैरेंट कंपनी One 97 कम्यूनिकेशंस (One 97 Communications Ltd.) ने स्टॉक एक्सचेंज को दिए एक डिस्क्लोजर में बताया कि बीते कुछ समय में हमारे प्लेटफॉर्म पर कुछ व्यापारियों/यूजर्स से पूछताछ हुई और उन मौकों पर हमने हमेशा अथॉरिटीज का सहयोग किया है, कंपनी ने कहा कि उसने ऐसी जांचों में सरकारी एजेंसियों का भी सहयोग किया है.

रिजर्व बैंक की पेटीएम पर सख्ती

पेटीएम पेमेंट बैंक में CEO विजय शेखर शर्मा की 51% हिस्सेदारी है, बाकी की हिस्सेदारी One 97 कम्यूनिकेशंस के पास है. पेमेंट बैंक 200,000 रुपये ($2,412) तक की जमा राशि ले सकता है लेकिन उसे उधार देने की इजाजत नहीं है.

रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को एक आदेश जारी किया था, इस आदेश के तहत पेटीएम बैंक को 29 फरवरी के बाद से डिपॉजिट लेने या टॉप-अप करने पर रोक लगा दी गई थी. रिजर्व बैंक मार्च की शुरुआत में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लाइसेंस को भी रद्द करने पर विचार कर रहा है.

सॉफ्टबैंक ग्रुप (SoftBank Group Corp.) के समर्थन वाली पेटीएम पिछले कुछ समय से RBI के निशाने पर है, इसकी बैंकिंग शाखा और इसके पेमेंट ऐप के बीच संदिग्ध लेनदेन के बारे में पिछले दो साल में कई चेतावनियां जारी की गई हैं.

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