India-US Trade Talk: अमेरिका के साथ ट्रेड डील को जल्द मिल सकती है मंजूरी, भारत को होगा बड़ा फायदा!

अमेरिका ने कुछ भारतीय उत्पादों पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है. भारत चाहता है कि इस टैरिफ को पूरी तरह हटाया जाए.

Source: Canva

US-India Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच लंबित व्यापार समझौते पर जल्द ही सहमति बन सकती है. अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने रविवार को कहा कि दोनों देशों ने एक ऐसा संतुलन खोज लिया है जो दोनों के लिए फायदेमंद है. उनकी ये टिप्पणी नई दिल्ली में इस सप्ताह होने वाली अंतिम दौर की बातचीत से पहले आई है.

वर्तमान में अमेरिका ने कुछ भारतीय उत्पादों पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है. भारत चाहता है कि इस टैरिफ को पूरी तरह हटाया जाए. इस मुद्दे पर नई दिल्ली में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जून के अंत तक कोई ठोस परिणाम सामने आ सकता है.

भारत को मिलेगी बेहतर डील: लुटनिक

अमेरिका-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) के आठवें आयोजन में लुटनिक ने कहा, 'निकट भविष्य में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीद की जा सकती है.' उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत को इसलिए बेहतर शर्तें मिल सकती हैं क्योंकि वह अन्य देशों से पहले अमेरिका से डील के करीब पहुंच चुका है.

उन्होंने कहा, 'पहले जो देश आते हैं, उन्हें बेहतर सौदे मिलते हैं. मुझे लगता है भारत उस कतार में सबसे आगे है. 4 से 9 जुलाई के बीच कई देश आएंगे, लेकिन भारत पहले से ही डील को अंतिम रूप देने की स्थिति में है.'

भारत की भी सकारात्मक तैयारी

भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत और अमेरिका दोनों एक-दूसरे को बाज़ार तक तरजीही पहुंच देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा, 'हम द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं.'

मोदी-ट्रंप की घोषणा से शुरू हुई प्रक्रिया

इस समझौते की नींव फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत में रखी गई थी. यह एक बहु-क्षेत्रीय व्यापार डील है, जिसका पहला चरण सितंबर-अक्टूबर 2025 तक पूरा हो सकता है. इसका उद्देश्य दोनों देशों के व्यापार को 2030 तक 191 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर करना है.

Also Read: India-US Trade Talk: हार्ले-डेविडसन की बाइक्स पर 'जीरो टैरिफ' का प्रस्ताव रख सकती है सरकार