कैबिनेट ने किसानों के लिए सात बड़ी योजनाओं को हरी झंडी दी है, 14,000 करोड़ रुपये की इन योजनाओं से किसानों की आय बढ़ेगी. इसमें 2,817 करोड़ रुपये की डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजना शामिल है.
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी दी, उन्होंने बताया कि कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है.
सस्टेनेबल पशुधन स्वास्थ्य और उनके उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई है. बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की एक और बड़ी योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
किसानों के लिए 7 बड़े फैसले
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए 2,817 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान के लिए 2,291 करोड़ मंजूर
क्रॉप साइंस और फूड सिक्योरिटी के लिए 3,979 करोड़ रुपये मंजूर
पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपये मंजूर
सरकार बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये देगी
कृषि विज्ञान केंद्र की मजबूती के लिए 1,202 करोड़ रुपये मिलेंगे
प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर 1,115 करोड़ रुपये मंजूर किए
कैबिनेट की बैठक में कृषि विज्ञान केंद्र की मजबूती के लिए 1,202 करोड़ रुपये देने का फैसला किया गया है. इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर 1,115 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इन सातों कार्यक्रमों को मिलाकर कुल 13,960 करोड़ रुपये कैबिनेट ने मंजूर किए हैं.
मनमाड़-इंदौर न्यू लाइन
इसके अलावा कैबिनेट ने 309 किलोमीटर लंबी मनमाड-इंदौर न्यू लाइन योजना को भी मंजूरी दी है. ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी योजना है.18,036 करोड़ रुपये की ये परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र में आसानी से एक्सेस मिल सकेगी.
इसकी कनेक्टिविटी उज्जैन, मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक, धुले और नंदुरबार के बीच होगी. इस प्रोजेक्ट को बनाने में 1 करोड़ ह्यूमन डेज का रोजगार मिलेगा. इस प्रोजेक्ट का वातावरण पर भी प्रभाव होगा, 138 करोड़ किलोग्राम कार्ब डाई ऑक्साइड के बराबर एमिशन बचेगा.
इस योजना से ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी को JNPT पोर्ट से कनेक्टिविटी मिलेगी. यानी इस क्षेत्र को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इस योजना के जरिए खोला जाएगा. इसके अलावा, महाराष्ट्र के धुले और नासिक से होने वाले कृषि उत्पादन, जैसे कि प्याज और सोयाबीन को दूसरे बाजारों में आसानी से पहुंचाया जा सकेगा. धार, बारवानी और खारगौन जैसे आदिवासी जिले, जो लंबे समय से कटे हुए थे, उन्हें रेलवे के इस प्रोजेक्ट के जरिए कनेक्ट किया जा सकेगा.
सेमीकंडक्टर प्लांट मंजूर
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए कैबिनेट में फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत अबतक 4 प्लांट्स को मंजूरी दी जा चुकी है. पहला प्लांट माइक्रॉन का था जिसे मंजूरी मिली थी, उसका तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है, अगले साल के मध्य तक पहली मेड इन इंडिया चिप्स इस प्लांट से निकलेगी.
कैबिनेट में आज केयंस प्लांट को मंजूरी मिली है, इस प्लांट से 63 लाख चिप्स प्रति दिन का निर्माण होगा, ये प्लांट 46 एकड़ में बनाया जाएगा और इस पर 3,307 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. प्लांट बनाने के लिए गुजरात के साणंद में जमीन भी ले ली गई है.
सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए कैबिनेट में बड़े ऐलान
ISM के तहत अबतक 4 प्लांट्स को मंजूरी दी जा चुकी है
भारत में पहला चिप्स अगले साल तक तैयार हो जाएगा
63 लाख चिप्स प्रति दिन वाले केयंस प्लांट को मंजूरी मिली
46 एकड़ में निर्माण, 3,307 करोड़ रुपये का निवेश होगा
प्लांट बनाने के लिए साणंद, गुजरात में जमीन ली गई है
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि टाटा का असम वाले प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हुआ है. CG पावर के साणंद प्लांट की डिजाइन पूरी हो चुकी है, इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा. टाटा का दूसरा प्लांट जो कि धोलेरा में है, उसके डिजाइन को पूरा करने का काम तेजी से चल रहा है. कुल मिलाकर प्रोग्रेस काफी अच्छी है.