भारत तेजी से अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ा रहा है, इसकी रफ्तार को और तेज करने के लिए भारत सरकार चीन की कुछ कंपनियों पर लगे निवेश प्रतिबंधों को ढीला करने पर विचार कर रहा है. ब्लूमबर्ग ने ये खबर एक अधिकारी के हवाले से दी है.
चीन की किन कंपनियों को मिल सकती है छूट?
इस अधिकारी ने पहचान नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया कि अइस बात पर चर्चा चल रही है कि सोलर मॉड्यूल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे हाई-टेक क्षेत्रों में चीन की कंपनियों को छूट दी जाए या नहीं. अधिकारी ने कहा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और अन्य सुरक्षा-संबंधित विभाग इस मुद्दे की जांच-परख कर रहे हैं, हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका है.
दरअसल, साल 2020 में भारत और चीन के बीच हुए सीमा-संघर्ष के बाद से ही रिश्ते काफी कड़वे हो गए, भारत सरकार ने चीन की कंपनियों पर काफी प्रतिबंध लगा दिए, चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए और वीजा अप्रूवल को भी धीमा कर दिया. भारतीय कंपनियां, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियों ने कहा कि इन प्रतिबंधों ने उनके कामकाज को काफी नुकसान पहुंचाया है और ये चीजें सरकार की उन कोशिशों को कमजोर कर रही हैं, जिसके तहत वो यहां फैक्ट्री हब बनाना चाहती है.
आर्थिक सर्वेक्षण में की गई पैरवी
रॉयटर्स ने पहले बताया था कि भारत कुछ बिजनेसेज पर प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार कर रहा है. सोमवार को सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई विकल्पों के रूप में चीन से ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करने की वकालत की गई है.