सरकार 'बिजली उत्पादन, पारेषण तथा वितरण की व्यापक कार्ययोजना 2022' इस साल के आखिर तक पेश करेगी। यह बात एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कही।
भारी उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव अम्बुज शर्मा ने कहा, "एक मसौदा (रोडमैप 2022) विनिर्माण क्षेत्र के कारोबारी संघों और राज्यों जैसे सम्बंधित पक्षों को पहले जारी कर दिया गया है और आधे से अधिक राज्य सरकारों ने अपनी प्रतिक्रिया भेज दी है।"
रोडमैप में नीति और अनुपालन की रणनीति का उल्लेख होगा, जिनका अनुपालन देश में बिजली क्षेत्र को मजबूत करने में करके इसे विकसित देशों की व्यवस्था के समकक्ष करना होगा।
कारोबारी संघ भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित पारेषण और वितरण पर एक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि रोडमैप में उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं, ऑटोमेशन, उपकरण आयात और उपकरण निर्यात के समयबद्ध अनुपालन के लिए विशेष उपाय होंगे।
इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से कौशल विकास की योजना होगी।
शर्मा ने कहा कि 12वीं योजना में 10 फीसदी विकास दर का लक्ष्य रखा गया है।
शर्मा ने कहा कि भविष्य में ऊर्जा की मांग में होने वाली वृद्धि को उत्पादन बढ़ाकर, पारेषण सुदृढ़ कर, ऊर्जा संरक्षण और पारेषण में होने वाले नुकसान को घटाकर पूरा किया जा सकता है।
योजना आयोग में ऊर्जा सलाहकार आईए खान ने कहा कि दक्षिणी क्षेत्र को जल्द ही राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
