एलन मस्क की स्टारलिंक भारत में जल्द ही अपने स्टेज-1 का काम शुरू करने जा रही है. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने NDTV प्रॉफिट को बताया कि इस ऑपरेशन्स में 600-700 GBPS सैटेलाइट की कैपिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा.
ये है स्टारलिंक का शुरुआती प्लान
अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ये शुरुआती क्षमता घनी आबादी वाले या शहरी क्षेत्रों के 30,000 से 50,000 ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे सकती है. हालांकि ये तो बस शुरुआत है. रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद इस प्रोजेक्ट की कैपिसिटी साल 2027 तक 3 Tbps तक बढ़ जाएगी. जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक इस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का फायदा ले पाएंगे.
इस रोलआउट की तैयारी में, स्टारलिंक ने 2 से 3 अर्थ स्टेशन साइट्स का चुनाव किया है. हर साइट में 9 गेटवे तैयार करने का प्लान है, जिसके जरिए एक मजबूत नेटवर्क बन सके और बिना रुके सैटेलाइट से ग्राउंड पर कनेक्टिविटी मिलती रहे.
मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि रणनीति के तहत कंपनी इसका विस्तार घरेलू कंपनियों से बिजनेस टू बिजनेस (B2B) पार्टनरशिप से आगे बढ़कर भारत के कंज्यूमर ब्रॉडबैंड मार्केट में अपनी पहुंच को बढ़ाएगी.
D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल प्रीमियम घरों और यूजर्स को सेवाएं देगा, इसका मुख्य मकसद करोड़ों ग्राहकों तक पहुंचना है, हालांकि कंपनी कितना लक्ष्य लेकर चल रही है, इसे लेकर अभी कुछ नहीं कहा गया है.
डिवाइस की कीमतें
स्टारलिंक के हार्डवेयर में शामिल स्टैंडर्ड स्टारलिंक किट और स्टारलिंक मिनी की कीमत करीब 20,000 रुपए से 50,000 के बीच होने की उम्मीद है. कंपनी की कमर्शियल सर्विस 9 से 12 महीनों के अंदर शुरू होने की उम्मीद है.
सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि स्टारलिंक के ग्लोबल लाइसेंस हेड पर्निल उर्ध्वारशे ने भारत की नई सैटकॉम पॉलिसी पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ चर्चा की थी.
अभी के समय स्टारलिंक को बैंक गारंटी जमा करनी है जो फिलहाल सभी सैटेलाइट कम्यूनिकेशन लाइसेंसधारियों के लिए अनिवार्य है. वहीं टेलीकॉम डिपार्टमेंट जून के बीच तक स्टारलिंक को अपना फुल लाइसेंस जारी करने की उम्मीद कर रहा है, बशर्ते कंपनी सारी शर्तों का पालन करे.
टेलीकॉम डिपार्टमेंट से मिला लेटर ऑफ इंटेंट
इसके अलावा स्टारलिंक ने हाल ही में टेलीकॉम डिपार्टमेंट से लेटर ऑफ इंटेंट हासिल किया है, जिससे कंपनी के लिए ऑफिशियली एंट्री हो गई है.
