सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है. इससे EPFO अब अपने 7 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों के खातों में सालाना ब्याज जमा कर सकेगा.
EPFO ने 28 फरवरी 2025 को हुई अपनी बैठक में इस ब्याज दर को पहले ही तय कर लिया था. ये दर पिछले साल 2023-24 की ब्याज दर के बराबर है. लेकिन इसे लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी जरूरी थी, जो अब मिल गई है.
वित्त मंत्रालय की हरी झंडी
श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि वित्त मंत्रालय से सहमति मिलने के बाद, श्रम मंत्रालय ने EPFO को इस बारे में पत्र भेज दिया है. अब तय दर के अनुसार सभी खातों में ब्याज की रकम जल्द जमा कर दी जाएगी.
ये फैसला EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 237वीं बैठक में लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की थी.
पिछले कुछ वर्षों में हुए बदलाव
2023-24: 8.25% (थोड़ी बढ़ोतरी)
2022-23: 8.15% (थोड़ी कमी)
2021-22: 8.10% (चार दशक का सबसे कम)
2020-21: 8.50% (अच्छी बढ़ोतरी)
1977-78: 8% (अब तक की सबसे कम दर)
करोड़ों कर्मियों को बेहतर रिटर्न
EPF पर मिलने वाला ब्याज कई अन्य फिक्स्ड इनकम विकल्पों से ज्यादा और स्थिर रहता है. इससे रिटायरमेंट के बाद की बचत पर अच्छा रिटर्न मिलता है.
EPFO के इस फैसले से देश के करोड़ों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनका रिटायरमेंट फंड सुरक्षित और लाभदायक बना रहेगा.
