सेल और आर्सेलरमित्तल के बीच वाहन ग्रेड के इस्पात संयंत्र के लिए संयुक्त उद्यम करार पर दो महीने में सहमति बन सकती है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. देश की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी ने आर्सेलरमित्तल के साथ मतभेदों को दूर करने के लिए नीति आयोग की मदद मांगी है. आयोग के जरिये इस मुद्दे पर सहमति बन सकती है. यह संयुक्त उद्यम करार 5,000 करोड़ रुपये का इस्पात संयंत्र लगाने के लिए होगा. अधिकारी ने कहा कि संयुक्त उद्यम करार पर दस्तखत करने के लिए दो महीने में सहमति बन सकती है. करीब एक महीने पहले नीति आयोग ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें दोनों कंपनियों से अपने संयुक्त उद्यम करार को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था.
अधिकारी ने कहा, ‘‘दोनों कंपनियों के बीच कच्चे माल की मूल्य व्यवस्था सहित कई मुद्दे हैं.’’ सरकार ने इससे पहले कहा था कि प्रस्तावित वाहन ग्रेड इस्पात कारखाना किसी वाहन हब के पास लगाया जाएगा.
सेल और आर्सेलरमित्तल ने भारत में संयुक्त उद्यम के तहत वाहन ग्रेड इस्पात विनिर्माण संयंत्र लगाने के लिए मई, 2015 में सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर दस्तखत किए थे.
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