तीन दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों से अपील की है कि वे पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर या वैट में कटौती करें. इससे आम उपभोक्ताओं को ईंधन की ऊंची कीमतों स राहत मिलेगी. केंद्र सरकार ने एक दिन पहले पेट्रोल व डीजल के उत्पाद शुल्क में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की. इससे उस पर 26 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
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तीन दिन की आधिकारिक यात्रा पर यहां आए जेटली ने कहा कि पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से राहत देने तथा उपभोक्ताओं के हाथों में और धन उपलब्ध करवाने के लिए किया गया. उन्होंने कहा, 'अब यह राज्य सरकारों पर है कि क्या वे बिक्री कर या वैट में कटौती के मुद्दे को लेकर चिंतित हैं.' विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि विशेषकर केरल व दिल्ली सहित कुछ राज्य सरकारें शुल्कों में कटौती की मांग करती रही हैं. इसलिए राज्य सरकारों को अपने खुद के वैट संग्रहण पर विचार करना चाहिए.
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क्या भाजपा शासित राज्यों को भी वैट में कटौती को कहा जाएगा. यह पूछे जाने पर जेटली ने कहा, 'मेरी राय में राज्य अपने वित्त का प्रबंध करते हैं. मुझे विश्वास है कि राज्य अपने लोगों के करीब है.' वहीं नई दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राज्यों को पेट्रोल व डीजल पर बिक्री कर में पांच प्रतिशत तक की कटौती करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जेटली शीघ्र ही इस मुद्दे पर सभी राज्यों को लिखेंगे.