पिछले वित्त वर्ष में स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट ((Smartphone Exports)) रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया. इसमें सालाना 54% की बढ़ोतरी हुई है. ये बात इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही है.
वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बताया कि इसमें से अकेले एप्पल के आईफोन एक्सपोर्ट की शिपमेंट 1.5 लाख करोड़ रुपये की है. मंत्री ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की 22,919 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम के लिए दिशा-निर्देश अगले तीन सप्ताह के भीतर जारी किए जाने हैं.
इस स्कीम को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए मंगलवार को नोटिफाई किया जाएगा और अगले दो सप्ताह में इनपुट एकत्र किए जाएंगे. वैष्णव ने कहा, 'तीन सप्ताह के भीतर, योजना चालू हो जाएगी और एक पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे.'
उन्होंने कहा कि प्रिसिशन कैपिटल गुड्स बनाने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग भी इस योजना के अंतर्गत शामिल है.
उन्होंने कहा, 'हम इस योजना के तहत कैपिटल इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग का भी समर्थन करेंगे. इक्विपमेंट का उपयोग ऐसे कंपोनेंट्स बनाने के लिए किया जाएगा जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आएंगे. पिछले कुछ वर्षों में कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर की डाइवर्सिटी में काफी ग्रोथ हुई है.
वैष्णव के मुताबिक, भारत में अब 400 से अधिक प्रोडक्शन यूनिट्स मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स अब भारत से निर्यात किए जाने वाले टॉप सामानों में से एक है.
उन्होंने कहा कि इस योजना का कई क्षेत्रों पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा क्योंकि रेसिस्टर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर, कॉइल, स्पीकर, रिले, स्विच, कनेक्टर, एंटेना, मोटर, फिल्टर, नॉन-चिप सेंसर, ट्रांसड्यूसर, लेमिनेट, कॉपर फॉयल, सेपरेटर, कैथोड और एनोड जैसे कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे, जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है.
उन्होंने कहा, 'बजटीय एलोकेशन अभी के लिए पर्याप्त है. पांच वर्षों के भीतर, सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 40% वैल्यू एडिशन की उम्मीद कर रही है. हम वर्तमान में 20% पर हैं और चीन 38% पर है. लेकिन इसे आगे ले जाना है.'
