Cabinet Meeting Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में रेलवे कर्मियों को बोनस, केंद्रीय कर्मियों के DA और फसलों के MSP में बढ़ोतरी समेत कई फैसले लिए गए. इन्हीं अहम फैसलों में से एक फैसला है- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) को लेकर.
केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 13 GW रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के निर्माण काे मंजूरी दी है. इस प्रोजेक्ट से देश की ऊर्जा क्षमता तो बढ़ेगी ही, लोगों को रोजगार भी मिलेगा.
7 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल पहले 15 अगस्त 2020 को अपने संबोधन के दाैरान लद्दाख में 7.5 GW सोलर पार्क की स्थापना की घोषणा की थी. इसी के मुताबिक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New & Renewable Energy) ने लद्दाख में 13 GW रीन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करने का प्लान बनाया है. इस प्रोजेक्ट को 7 साल में पूरा कर लिया जाएगा.
3 राज्यों से गुजरेगी ट्रांसमिशन लाइन
इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से बिजली निकासी (Power evacuation) के लिए ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण जरूरी होगा. इसलिए एक नई इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन लाइन तैयार की जाएगी. लद्दाख के लेह से ये लाइन हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए हरियाणा के कैथल तक आएगी और यहां इसे नेशनल ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा.
40-60 पार्टनरशिप में पूरा होगा प्रोजेक्ट
लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक 5 गीगावाट कैपिसिटी के लाइन की अनुमानित लागत 20,773.70 करोड़ रुपये होगी. प्रोजेक्ट की कुल लागत का 40% यानी करीब 8,309.48 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी, जबकि बाकी 60% राशि की व्यवस्था पावरग्रिड के जिम्मे होगी.
लद्दाख की भाैगोलिक जटिलता और सामरिक संवेदनशीलता को देखते हुए बिजली मंत्रालय के PSU 'पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन' को इस प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया है.
इस प्रोजेक्ट से क्या फायदे होंगे?
केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 GW रीन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. लद्दाख में 13 GW रीन्यूएबल एनर्जी की स्थापना और इस प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन, सरकार के इस लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.
इस प्रोजेक्ट से लद्दाख की हाई सोलर विकिरण का सुचारू ढंग से उपयोग किया जा सकेगा. इससे देश की ऊर्जा क्षमता का विकास होगा. इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट शुरू होने से इसके पूरी तरह चालू होने तक और चालू होने के बाद भी लद्दाख के सैकड़ों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलेगा.