सरकार ने 25 रुपये/kg पर प्याज की बिक्री (Onion Distribution At Subsidized Prices) शुरू कर दी है. ये सब्सिडी प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए लाई गई है.
उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने मंगलवार को नई दिल्ली में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आगे बड़ी खपत वाले इलाकों में ये वितरण और बढ़ाया जाएगा.
सरकार ने बढ़ाई बफर लिमिट
सरकार ने प्याज की बफर लिमिट 2023-24 में बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दी है, जबकि पहले 3 लाख मीट्रिक टन का टार्गेट तय किया गया था, जो हासिल कर लिया गया.
NCCF और NAFED को बड़े खपत वाले केंद्रों पर प्याज वितरण के साथ 1-1 टन अतिरिक्त प्रोक्योरमेंट करने का निर्देश दिया गया है. घरेलू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार ने पिछले हफ्ते प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाई थी.
गोयल ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो NCCF और NAFED 5 लाख मीट्रिक टन के मौजूदा प्रोक्योरमेंट लेवल से आगे की खरीद करेंगे.
'ऐतिहासिक कीमतों पर होगा प्रोक्योरमेंट'
सरकार ने घोषणा की है कि NCCF और NAFED के जरिए 2410 रुपये/क्विंटल के रेट पर प्याज का प्रोक्योरमेंट किया जाएगा. हालांकि मंत्री ने साफ किया कि फिलहाल प्याज के इंपोर्ट का कोई विचार नहीं है.
गोयल ने कहा कि प्याज के प्रोक्योरमेंट के लिए घोषित कीमतें ऐतिहासिक हैं. उन्होंने कहा, 'प्याज उत्पादक प्रमुख राज्य- महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों अपने प्याज की बिक्री को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है.'
बीते दिनों में खराब मसम और खरीफ की बुवाई में हुई देरी के चलते टमाटर के साथ-साथ प्याज की कीमतों में भी उछाल आया है.
