राज्यों को किए जाने वाले हस्तांतरण के तहत केंद्र सरकार ने 37,420 करोड़ रुपये की पहली किश्त राज्यों को जारी कर दी है। यह भुगतान 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत किया गया है। सर्वाधिक राशि उत्तर प्रदेश को मिली।
वित्त मंत्रालय द्वारा राजधानी दिल्ली में जारी एक बयान में कहा गया है, "14वें वित्त आयोग के मुताबिक हस्तांतरण की पहली किश्त के तौर पर सभी राज्यों को वित्त वर्ष 2015-16 के लिए केंद्र सरकार ने 37,420 करोड़ रुपये से अधिक राशि जारी कर दिए गए हैं।"
उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 6,735.81 करोड़ रुपये मिले। उसके बाद बिहार को 3,624.37 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 2,835.75 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 2,746.91 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 2,075.59 करोड़ रुपये मिले।
सबसे कम राशि पाने वाले राज्यों में रहे सिक्किम को 137.46 करोड़ रुपये, गोवा को 141.51 करोड़ रुपये, मिजोरम को 172.40 करोड़ रुपये और नागालैंड को 186.68 करोड़ रुपये मिले।
14वें वित्त आयोग ने विभाजन योग्य कर वसूली में राज्यों की हिस्सेदारी 10 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दी है। इसके कारण 2015-16 में राज्यों को 1,78,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। आयोग ने 2015-16 के लिए 11 राजस्व घाटा वाले राज्यों को आर्थिक मदद के तौर पर 48,906 करोड़ रुपये देने की भी सिफारिश की है।
2015-16 में राज्यों को कुल हस्तांतरण 5,26,000 करोड़ रुपये होगा, जो 2014-15 के मुकाबले 1,78,000 करोड़ रुपये ज्यादा है।
