मनोरंजन की दुनिया के दो दिग्गजों जी एंटरटेनमेंट (ZEE Entertainment Enterprises Ltd) और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स (Sony Pictures Networks India) के बीच बीते कुछ महीनों से चले आ रहे झगड़े का अंत हो गया है. दोनों कंपनियों ने बताया है कि उनके बीच 10 बिलियन डॉलर के मर्जर को लेकर चल रहे विवाद पर समझौता हो गया है, दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ लगे आरोपों को वापस ले लिया है.
कैसे खत्म हुआ विवाद
दोनों कंपनियों ने एक साझा बयान जारी कर कहा है कि ये समझौता नए उद्देश्य के साथ स्वतंत्र रूप से भविष्य के विकास के अवसरों को आगे बढ़ाने और उभरते मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य पर ध्यान फोकस करने के लिए कंपनियों के बीच आपसी समझ से हुआ है, जो दोनों कंपनियों के बीच सभी विवादों को खत्म करता है. ZEE एंटरटेनमेंट और कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट (CMEPL) के बीच एक व्यापक नॉन-कैश सेटलमेंट हुआ है.
समझौते के तहत, कंपनियां सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) में चल रहे आर्बिट्रेशन और NCLT और बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शुरू की गई सभी संबंधित कानूनी कार्यवाही में एक-दूसरे के खिलाफ सभी संबंधित दावों को वापस लेने के लिए आपसी रूप से राजी हुई हैं.
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कंपनियां NCLT से सभी 'कंपोजिट स्कीम्स ऑफ अरेंजमेंट' को भी वापस ले लेंगी और रेगुलेटर को इसके बारे में सूचित करेंगी. इस साल जनवरी में, सोनी ने जी एंटरटेनमेंट की ओर से कुछ 'समापन शर्तों' को पूरा करने में नाकामी का हवाला देते हुए ZEE एंटरटेनमेंट के साथ 10 बिलियन डॉलर के मर्जर से पीछे हट गई थी.
इस डील का ऐलान दो साल पहले किया गया था, विवाद हुआ, अदालतों में मामला गया, और अंत में ये डील पूरी तरह से खत्म हो गई
जी ने NCLT से पहले ही याचिका वापस ले ली थी
इसी साल जनवरी में, सोनी ने अपनी भारतीय शाखा और जी एंटरप्राइजेज के बीच प्रस्तावित 10 बिलियन डॉलर विलय को रद्द करने का फैसला किया था. सोनी ने विलय के लिए आवश्यक शर्तों के रूप में निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करने में जी की विफलता का हवाला दिया, जिसमें वित्तीय प्रबंधन से संबंधित आवश्यकताएं और संबंधित पार्टियों से बकाया राशि की वसूली शामिल है.
इसके बाद जी एंटरटेनमेंट ने 24 जनवरी को NCLT में याचिका दायर कर कार्रवाई की, उन्होंने विलय को लागू करने के लिए ट्रिब्यूनल से निर्देश मांगे. 30 जनवरी को, ट्रिब्यूनल याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, फिर अप्रैल में जी एंटरटेनमेंट ने विलय को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर आवेदन को वापस ले लिया.