महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) ने राज्य कैबिनेट की बैठक में बड़ा ऐलान किया है. मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी पांच टोल नाकों पर हल्के मोटर वाहनों को टोल से छूट दी गई है. आज रात 12 बजे से ये फैसला लागू कर दिया जाएगा.
महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने से कुछ घंटे पहले ये कैबिनेट का बड़ा फैसला बताया जा रहा है. कैबिनेट मीटिंग में कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए हैं.
इन 5 बूथों पर टोल से छूट
मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी पांच टोल बूथ पर हल्के मोटर वाहनों को छूट देने का निर्णय लिया गया है.
ऐरोली टोल नाका
वाशी टोल नाका
दहिसर टोल नाका
मुलुंड-LBS टोल नाका
आनंदनगर टोल नाका
22 साल से हो रही थी टोल वसूली
महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनाए हैं. इनकी लागत वसूलने के लिए सबसे पहले मुंबई शहर के एंट्री प्वाइंट्स पर टोल बूथ बनाए गए.
इन पुलों का निर्माण जैसे ही अंतिम चरण में पहुंचा, टोल बूथों के निर्माण के लिए वर्ष 1999 में टेंडर जारी किया गया. वर्ष 2002 में सभी पांच टोल बूथ चालू हो गए. इसके बाद इन टोल बूथों पर टोल वसूलना शुरू किया गया.
एंट्री प्वाइंट्स के सभी टोल नाकों पर हल्के वाहनों और पैसेंजर व्हीकल्स के लिए सिंगल रूट का टोल 45 रुपये चार्ज किया जाता था. पिछले साल सितंबर (Sept. 2023) में इसे 40 रुपये से बढ़ा कर 45 रुपये किया गया था.
हर दिन 6 लाख वाहनों को राहत!
आचार संहिता लागू होने से पहले उम्मीद की जा रही थी कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार कई बड़े फैसले लेगी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये बेहद अहम फैसला लिया है.
NDTV मराठी की रिपोर्ट के मुताबिक, हर दिन करीब 6 लाख वाहन मुंबई से आते-जाते हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री कैबिनेट के फैसले से लाखों वाहन मालिकों को फायदा होगा.
कैबिनेट ने और भी कई फैसले
कृषि सोसाइटी के लिए निगम (सामाजिक न्याय विभाग)
सोशल वर्क कॉलेजों में शिक्षकों के लिए करियर एडवांसमेंट स्कीम (उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग)
दमनगंगा वन-वे गोदावरी नदी जोड़ो योजना को मंजूरी (जल संसाधन विभाग)
अष्टी उपसा सिंचाई योजना को रिवाइज्ड अप्रूवल (जल संसाधन विभाग)
वैजापुर का शनिदेवगांव बांध पर अहम फैसला (जल संसाधन विभाग)
राज्य कृषि निगम की जमीन MIDC को ट्रांसफर करने पर मुहर (राजस्व विभाग)
ठाणे नगर पालिका प्रशासनिक भवन के लिए पचपाखड़ी में जमीन (राजस्व विभाग)
हाइब्रिड कौशल विश्वविद्यालय के लिए खिडकाली में जमीन नि:शुल्क देना (राजस्व विभाग)
राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 लागू की जाएगी
पुणे मेट्रो रेल फेज-2 (शहरी विकास) में रेलवे लाइन कार्यों को मंजूरी
किलारी के किसान सहकारी कारखाने (को-ऑपरेटिव) का ब्याज सहित ऋण माफ
संकटग्रस्त उप-सिंचाई योजनाओं (को-ऑपरेटिव) के बकाया की माफी
लगातार उठ रही मांग हुई पूरी
भारी वाहनों को छोड़कर हल्के वाहनों को टोल से छूट दी गई है. इससे पहले भी हल्के वाहनों के लिए टोल में छूट की मांग उठ रही थी.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और कुछ अन्य संगठन टोल माफ करने के लिए आंदोलन कर रहे थे.
हाल ही में, UBT सेना के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी मुंबई के एंट्री प्वाइंट्स पर टोल माफ करने की मांग की थी.
विधानसभा चुनाव से पहले और आचार संहिता लागू होने से कुछ घंटे पहले आखिरकार राज्य सरकार ने एक बेहद अहम फैसला ले लिया है.