डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के पायलट प्रोजेक्ट से सीख लेते हुए सरकार ने आम लोगों को बिना झंझट के लोन दिलाने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाने जा रही है. RBI और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) मिलकर इसके लिए एक 'पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म' डेवलप करने जा रहा है.
RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद ये जानकारी दी. बता दें कि किसानों को बिना परेशानी और बिना किसी झंझट के आसान तरीके से लोन दिलाने के लिए 2022 में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी.
कुछ राज्यो में चल रहे पायलट प्रोजेक्ट्स
RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने बताया कि RBIH के सहयोग से सितंबर 2022 में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन से इसकी शुरुआत हुई थी और बाद में डेयरी लोन को भी इसमें शामिल किया गया.
उन्होंने बताया, 'KCC लोन के लिए पायलट प्रोजेक्ट, वर्तमान में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के चुनिंदा जिलों में चल रहा है, जबकि हाल ही में गुजरात के चुनिंदा जिलों में डेयरी लोन को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है.'
दास ने कहा, 'इन पायलट प्रोजेक्ट्स से मिली सीख के आधार पर 'एंड-टू-एंड' डिजिटल लोन प्रोसेस के दायरे का विस्तार करने के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा रहा है.
वित्त मंत्री ने राज्यसभा में भी दी थी जानकारी
डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म को लेकर हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में भी जानकारी दी थी. उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बृजलाल ने इस संबंध में सदन में सवाल किया था कि क्या सरकार किसानों, उद्यमियों को बाधारहित लोन उपलब्ध कराने के लिए कोई डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है? उन्होंने इसके बारे में विस्तार से जानकारी मांगी थी. मंगलवार, 8 अगस्त को वित्त मंत्री ने सदन में उनके सवाल का जवाब दिया था.
यहां देखें
कैसे काम करेगा सिस्टम?
डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म को लेकर RBI गवर्नर ने बताया कि इसे कैलिब्रेटेड तरीके से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने का इरादा है. इसमें ओपन आर्किटेक्चर और ओपन API यानी एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और मानक होंगे, जिससे फाइनेंशियल सेक्टर के सभी लेंडर्स (बैंक, NBFCs) आसानी से जुड़ सकेंगे.
वित्त मंत्री ने राज्यसभा में दिए गए लिखित जवाब में बताया है कि कुछेक सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन उपलब्ध कराने के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म 'जन समर्थ' पोर्टल की शुरुआत की गई है, जो लाभार्थियों, वित्तीय संस्थानों (बैंक, NBFCs वगैरह), केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और नोडल एजेंसियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है.
वित्त मंत्री के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म के जरिये किसानों, छात्रों, युवाओं, उद्यमियों को लोन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके जरिये एजुकेशन लोन, कृषि लोन, कारोबार संबंधी लोन, जीविका संबंधी लोन से जुड़ी 12 सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकेगा.
5 कैटेगरी में 12 योजनाएं
जन समर्थ पोर्टल पर लोन की 5 कैटेगरी बनाई गई हैं- एजुकेशन लोन, किसान क्रेडिट, एग्री इंफ्रा लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन और लाइवलीहुड लोन. इन कैटगरी में 12 योजनाओं को शामिल किया गया है.
सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (CSIS)
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम(ACABC)
एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (AMI)
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF)
PM इंप्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम (PMEGP)
वेवर मुद्रा स्कीम (WMS)
PM मुद्रा योजना (PMMY)
PM स्वनिधि योजना (PM SVANidhi)
सेल्फ इंप्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स (SRMS)
स्टैंड अप इंडिया स्कीम
दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
आप जिस कैटेगरी के तहत लोन चाहते हैं, उसके तहत उपलब्ध योजनाओं के लिए आपको अप्लाई करना होगा. योजना पर क्लिक करने के बाद कुछ बेसिक सवाल पूछे जाएंगे. वोटर ID, पैन, बैंक स्टेटमेंट, आधार जैसे कुछ डॉक्युमेंट जरूरी होंगे और फिर आपका लोन प्रोसेस हो जाएगा.
ये व्यवस्था अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुनिंदा जगहों पर ही लागू है. भविष्य में ये देशभर में लागू होगी. शक्तिकांता दास ने कहा, 'इस पहल से अब तक वंचित रहे इलाकों में लोन की पहुंच में तेजी आएगी और फाइनेंशियल इनक्लूजन का विस्तार होगा.'