पानी पर पॉलिटिक्स! सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या किया?

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई करेगा.

Source: PTI/SC website

दिल्ली में पानी की कमी का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है. हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हरियाणा सरकार को राजनीति न करते हुए हर दिन 137 क्यूसेक पानी दिल्ली तक पहुंचाने का निर्देश दिया था.

इसके बाद, दिल्ली सरकार (Delhi Government) से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं. कोर्ट ने हलफनामा दायर करके इसकी जानकारी देने को कहा. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई करेगा.

हिमाचल पर नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के दोहरे रुख पर नाराजगी जताई. पहले तो हिमाचल प्रदेश ने लिखित में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आदेश के तहत उसने 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ दिया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हिमाचल प्रदेश के वकील ने कहा था कि हम पानी छोड़ने के लिए तैयार हैं. सुप्रीम कोर्ट इन दो बयानों को कोर्ट की अवमानना के तौर पर देख रहा है.

AAP कर रही पानी की चोरी: BJP

दिल्ली में पानी के पकड़ते तूल पर दिल्ली के BJP प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा (Virendra Sachdeva) ने केजरीवाल सरकार पर मुनाक कनाल से पानी चोरी करने का आरोप लगा दिया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचदेवा ने मुनाक कनाल पर टैंकर्स की फोटो और वीडियो भी जारी कर दिए.

सचदेवा ने कहा, 'हरियाणा से दिल्ली को छोड़ा गया पानी मुनाक कनाल पर टैंकर माफिया चोरी कर रहे हैं. दिल्ली की AAP सरकार पैसा बनाने के लिए साजिश रच रही है'.

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी (Atishi) बार-बार हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी के लिए कह रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार खुद ही पानी की ट्रीटमेंट और स्टोरेज फैसिलिटी पर काम नहीं कर रही है.

दिल्ली जल बोर्ड केवल 90 करोड़ गैलन रोजाना पानी का ही ट्रीटमेंट कर सकता है. बाकी पानी या तो चोरी हो सकता है या फिर बर्बाद हो सकता है.

दिल्ली के BJP प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने जल बोर्ड की पाइपलाइन से पानी के लीकेज के वीडियो जारी किए.

पाइपलाइन की जांच शुरू

दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने पानी की पाइपलाइन पर लीकेज को रोकने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम (Quick Response Team) का गठन किया है.

इसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी और तहसीलदार शामिल होंगे जो पानी से जुड़ी शिकायतों पर काम करेंगे और पानी के टैंकर उपलब्ध कराएंगे.

आतिशी ने कहा, 'अगर कोई पाइपलाइन लीक होती है, तो इसे 12 घंटे के अंदर रिपेयर किया जाएगा'.

क्विक रिस्पॉन्स टीम हर शाम को 5 बजे अपनी रिपोर्ट जारी करेगी.

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